महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या शालेय पोषण आहार पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सुमारे चार हजार तीनशे पंचवीस शाळांचे आता सामाजिक लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आहाराची गुणवत्ता आणि योजनेतील आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी होणार आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच टक्के शाळांची निवड या लेखापरीक्षणासाठी करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या एकोणनव्वद लाख विद्यार्थ्यांच्या आहाराची गुणवत्ता तपासली जाईल. एकूण चार हजार तीनशे पंचवीस शाळांमध्ये ही तपासणी प्रक्रिया राबविली जाणार असून, यासाठी शासनाने दोन कोटी बेचाळीस लाख त्र्याण्णव हजार पाचशे पंचवीस रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हे सामाजिक लेखापरीक्षण महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण आणि पारदर्शकता सोसायटी या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, योजनेत पारदर्शकता आणि समाजाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.
लेखापरीक्षणादरम्यान आहाराची गुणवत्ता आणि प्रमाण, पौष्टिकता आणि आरोग्य अशा काही बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल. विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा आहार ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार आहे का, आहार दररोज वेळेवर दिला जातो का, अन्नाची चव, त्यातील पोषणमूल्ये आणि स्वयंपाकघराची स्वच्छता, धान्य साठवण्याची जागा, पिण्याचे पाणी आणि हात धुण्यासाठी साबणाची उपलब्धता, स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे मानधन वेळेवर मिळते का, एमडीएम नोंदणी आणि खर्चाच्या कागदपत्रांची पडताळणी यांची तपासणी केली जाईल. या प्रक्रियेत केवळ कागदपत्रांची तपासणी न होता, प्रत्यक्ष शाळांमध्ये बैठका घेतल्या जातील. यात पालक, शाळा व्यवस्थापन समिती आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचा सहभाग असेल. लेखापरीक्षण सुरू होण्यापूर्वी पंधरा दिवस आधी सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करणे शाळांना बंधनकारक आहे. जर एखाद्या शाळेने कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत, तर संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
तपासणीत जर निधीचा गैरवापर, अन्नाची निकृष्ट गुणवत्ता किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार आढळल्यास संबंधित शाळा आणि दोषी व्यक्तींविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाईल. तसेच, आर्थिक अनियमितता असल्यास तो निधी वसूल करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेनंतरचा अहवाल शिक्षण संचालकांमार्फत राज्य आणि केंद्र सरकारला सादर केला जाईल. राज्यात १५ ऑगस्ट १९९५ पासून शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी आणि कुपोषण रोखण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. सध्या पहिली ते आठवीच्या एकोणनव्वद लाख विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना जीवनवाहिनी ठरली आहे. सोशल ऑडिटमुळे या योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत अधिक सक्षमपणे पोहोचण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे शालेय पोषण आहार योजनेत होणारे संभाव्य गैरप्रकार थांबतील आणि विद्यार्थ्यांना अधिक दर्जेदार आहार मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.