स्वतंत्र बातमी

इराण आणि इस्रायल यांच्यात पेटलेल्या भीषण संघर्षामुळे जागतिक व्यापार मार्ग विस्कळीत झाले असून, याचा थेट आणि मोठा फटका महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीला बसला आहे. आखाती देशांकडे जाणारी साखर, कांदा, द्राक्षे आणि इतर फळांची वाहतूक पूर्णपणे थंडावली आहे. नवी मुंबईतील ‘जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणामध्ये निर्यातीसाठी आलेले हजारो मालवाहू डबे अडकून पडल्याने बंदरावर मालाचा ढीग साचला आहे. या युद्धामुळे केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापारच थांबला नाही, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही चिंतेचे सावट पसरले असून, शेतकरी आणि निर्यातदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या या कोंडीत सुमारे सातशे मालवाहू डबे बंदरातील शीतगृहामध्ये अडकले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्षे आणि इतर नाशवंत फळांचा समावेश असून, ते दीर्घकाळ बंदरात राहिल्यास सडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांनी चालू हंगामात आपला उच्च दर्जाचा माल स्थानिक बाजारपेठेत प्रति किलो एकशे वीस ते एकशे सत्तर रुपये दराने विकला होता. मात्र, आता निर्यातीचा मार्ग बंद झाल्यामुळे हा निर्यातक्षम माल स्थानिक बाजारपेठांमध्ये अत्यंत कमी किमतीत विकावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले असून, उत्पन्नात मोठी घट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

साखर उद्योगावरही या युद्धाचे भीषण सावट पसरले आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षासाठी वीस लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले होते आणि त्यास अधिकृत परवानगीही दिली होती. मात्र, सद्यस्थितीत केवळ पाच लाख टन साखरेचीच निर्यात होणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इराण हा भारतीय साखरेचा सर्वात मोठा आयातदार देश असून, गेल्या वर्षभरात भारताने मध्यपूर्वेतील देशांना सुमारे चारशे पाच दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीची साखर निर्यात केली होती. आता हा हक्काचा बाजार हातचा जाण्याची भीती निर्माण झाल्याने साखर कारखानदारांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

निर्यातीचा मार्ग रोखला गेल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम आता स्थानिक बाजारपेठांवरही दिसू लागला आहे. निर्यातीसाठी पाठवलेला कांदा आणि इतर कृषी माल मोठ्या प्रमाणात बाजार समित्यांमध्ये परत येत आहे. यामुळे स्थानिक बाजारात मालाची आवक गरजेपेक्षा जास्त झाल्याने दरात मोठी घसरण होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. व्यापाऱ्यांनी असा दावा केला आहे की, बाजारपेठेत मालाचा साठा वाढल्यामुळे किमतींवर मोठा दबाव येईल, ज्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसणार आहे. निर्यात बंद झाल्याने व्यापाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे भांडवलही अडकून पडले आहे.

या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी एका विशेष मंत्री गटाची स्थापना केली आहे. हा गट दररोज युद्धग्रस्त भागातील परिस्थितीचा आढावा घेणार असून, निर्यातदारांच्या समस्या, जहाज वाहतुकीचा वाढलेला खर्च, विम्याचे वाढलेले दर आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तांत्रिक अडचणी यांवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल, असे वाणिज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला त्याचे गंभीर आणि दीर्घकालीन परिणाम सोसावे लागतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.