नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्वासाठी येणाऱ्या अर्जांची छाननी आणि पडताळणी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने दोन नवीन राज्यस्तरीय सक्षमीकरण समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रलंबित अर्जांचा निपटारा लवकर होऊन पात्र निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने मतुआ समुदाय आणि इतर अल्पसंख्याक निर्वासितांनी नागरिकत्वासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, अर्जांची संख्या प्रचंड असल्याने सध्याची यंत्रणा अपुरी पडत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी आणि तांत्रिक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अतिरिक्त समित्यांची मंजुरी दिली आहे. नवीन समित्या प्रामुख्याने जिल्हा स्तरावरील पडताळणी आणि राज्य स्तरावरील अंतिम शिफारस यामधील दुवा म्हणून काम करतील. या समित्यांकडे अर्जांची पडताळणी करण्याचे अधिकार असतील, ज्यामुळे कोलकाता येथील मुख्य समितीवरील कामाचा ताण कमी होईल. या समित्यांमध्ये जनगणना संचालनालय, गुप्तचर विभाग आणि टपाल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. नागरिकत्वाचे सर्व अर्ज ऑनलाइन प्रणालीद्वारे स्वीकारले जात आहेत. नवीन समित्या या डिजिटल डेटाची पडताळणी करून पात्र उमेदवारांच्या नावांची शिफारस केंद्र सरकारला करतील.
पश्चिम बंगालमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी हा नेहमीच एक संवेदनशील आणि वादग्रस्त विषय राहिला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच या कायद्याला विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे, भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, निर्वासितांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. विशेषतः बंगालमधील सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये राहणाऱ्या हजारो लोकांसाठी नागरिकत्व मिळणे हे त्यांच्या सन्मानाशी आणि हक्कांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. समित्या स्थापन केल्या असल्या तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक तांत्रिक आव्हाने आहेत. अनेक निर्वासितांकडे जुनी कागदपत्रे नाहीत, ज्याची पडताळणी करणे हे समित्यांसाठी मोठे आव्हान असेल. तसेच, राज्य सरकारच्या सहकार्याशिवाय स्थानिक पातळीवर पडताळणी करणे केंद्राच्या यंत्रणेसाठी कठीण जाऊ शकते.