नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि व्यापक संसदीय निवडणूक पार पडत असून, हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या देशाचे नेतृत्व आता कोणाकडे जाणार, याकडे दक्षिण आशियासह संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. मागील वर्षी भ्रष्टाचार आणि महागाईच्या विरोधात नेपाळी तरुणांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकार कोसळले होते. त्या अभूतपूर्व राजकीय घडामोडींनंतर होत असलेली ही पहिलीच मोठी निवडणूक आहे. त्यामुळे, ही केवळ सत्तापालटाची लढाई नसून नेपाळच्या लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि भविष्यातील स्थिरतेसाठी एक अत्यंत निर्णायक वळण मानले जात आहे.
या निवडणुकीत देशातील प्रमुख राजकीय शक्तींमध्ये तीव्र चुरस निर्माण झाली असून सत्तासंघर्ष तिरंगी वळणावर येऊन पोहोचला आहे. यामध्ये तीन मुख्य चेहरे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार म्हणून समोर आले आहेत. प्रदीर्घ राजकीय अनुभव असलेले माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली, प्रशासकीय सुधारणांचा आग्रह धरणारे नेपाळी काँग्रेसचे नेते गगन थापा आणि प्रस्थापित राजकारणाला आव्हान देणारे काठमांडूचे माजी महापौर बालेन्द्र शाह यांच्यात हा सामना होत आहे. पारंपरिक राजकारण आणि जुन्या नेत्यांच्या कार्यपद्धतीला कंटाळलेली नवी पिढी या निवडणुकीत बदलासाठी आक्रमक झाली असून, त्याचा मोठा परिणाम मतदानावर दिसून येत आहे.
या संपूर्ण निवडणुकीत सर्वात जास्त चर्चा बालेन्द्र शाह यांची होत आहे. काठमांडूचे महापौर म्हणून त्यांनी केलेल्या धाडसी निर्णयांनी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात पुकारलेल्या एल्गारामुळे त्यांनी जनसामान्यांच्या मनात आदराचे स्थान मिळवले आहे. राजकारणात कोणताही वारसा नसताना केवळ पारदर्शक प्रशासन आणि विकासाच्या मुद्द्यावर त्यांनी तरुणांची मोठी फळी उभी केली आहे. ‘बदल हवा आहे’ अशी गर्जना करत त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतल्याने, अनेक दशकांपासून सत्तेत असलेल्या दिग्गज नेत्यांच्या साम्राज्याला या तरुण नेत्याने खिंडार पाडले आहे.
एकीकडे नव्या पिढीचे आव्हान असताना, दुसरीकडे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आपली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरले आहेत. त्यांच्या पक्षाची गावोगावी असलेली संघटनात्मक बांधणी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा ही त्यांची जमेची बाजू मानली जात आहे. त्याच वेळी, गगन थापा यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या माध्यमातून मध्यमवर्गीय आणि सुशिक्षित मतदारांना साद घातली आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कायदे आणि सरकारी यंत्रणेत आमूलाग्र बदल करण्याचे आश्वासन देत त्यांनी मतदारांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या दोन अनुभवी नेत्यांसमोर बालेन्द्र शाह यांचे ‘लाट’ रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे.
नेपाळच्या या महासंग्रामात सुमारे एकोणीस दशलक्षांहून अधिक मतदार आपल्या मतदानाचा पवित्र हक्क बजावणार आहेत. या प्रक्रियेद्वारे संसदेतील दोनशे पंच्याहत्तर सदस्यांची निवड केली जाणार असून, त्यापैकी कोणाला स्पष्ट बहुमत मिळते की पुन्हा एकदा आघाडीचे सरकार स्थापन होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. नेपाळमधील दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे प्रत्यक्ष मतदान आणि त्यानंतरची मतमोजणी पूर्ण होण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर केवळ नेपाळचे अंतर्गत प्रशासनच नव्हे, तर भारत आणि चीन या शेजारील देशांशी असलेले संबंध आणि आशियाई राजकारणातील नेपाळची भूमिका निश्चित होणार आहे.