भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी नवी दिल्लीतील रायसिना डायलॉग २०२६ मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. व्यापार कराराबाबत आम्ही भारतासोबत काम करताना चीनसारखी चूक पुन्हा करणार नाही, असे लँडौ यांनी स्पष्ट केले असून, अमेरिकेच्या बदललेल्या व्यापार धोरणाचे संकेत दिले आहेत.
ख्रिस्तोफर लँडौ यांनी आपल्या भाषणात चीनसोबतच्या भूतकाळातील व्यापार करारांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, यापूर्वी चीनसोबत व्यापार करताना अमेरिकेने अनेक सवलती दिल्या होत्या, परंतु त्याचा फायदा अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या विरोधात गेला. चीनने जागतिक व्यापार नियमांचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप अमेरिकेकडून वारंवार केला जातो. चीनसोबत केलेल्या चुकांचा परिणाम आम्ही भोगला आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून दोन्ही देशांमध्ये व्यापारी वाटाघाटी सुरू होत्या. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकताच भारतावरील आयात शुल्क पन्नास टक्क्यांवरून अठरा टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लँडौ यांनी स्पष्ट केले की, हा करार आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. मार्च अखेरपर्यंत या कराराच्या पहिल्या टप्प्यावर स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे. या करारामुळे दोन्ही लोकशाही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील आणि गुंतवणुकीचे नवीन मार्ग मोकळे होतील. लँडौ यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही व्यापार करारामध्ये अमेरिका आपले राष्ट्रीय हित सर्वोच्च ठेवणार आहे. अमेरिकन कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत काम करताना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागू नये, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. केवळ व्यापारच नाही, तर दहशतवाद विरोधी मोहीम आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता यांसारख्या मुद्द्यांवरही दोन्ही देशांचे एकमत आहे.
अमेरिकेने भारतासाठी आयात शुल्कात केलेली कपात ही भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः आयटी, औषधनिर्माण आणि कापड उद्योगासाठी मोठी संधी आहे. चीनला पर्याय म्हणून अमेरिका आता भारताकडे एक विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार म्हणून पाहत आहे. यामुळे मेक इन इंडिया मोहिमेला जागतिक स्तरावर मोठे बळ मिळण्याची चिन्हे आहेत.