सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथे पाकिस्तानचे सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर आणि सौदी अरेबियाचे संरक्षणमंत्री राजपुत्र खालिद बिन सलमान अल सौद यांची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धाच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. विशेषतः इराणकडून सौदी अरेबियाच्या भूप्रदेशावर करण्यात आलेल्या क्षेपणास्त्र आणि मानवरहित विमान हल्ल्यांना कशा प्रकारे आळा घालावा, यावर या बैठकीत प्रामुख्याने भर देण्यात आला.
या उच्चस्तरीय चर्चेत दोन्ही देशांमधील संयुक्त धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करार या अंतर्गत पुढील पावले उचलण्याबाबत सविस्तर विचारविनिमय करण्यात आला. या संरक्षण करारातील तरतुदीनुसार, जर एका देशावर बाह्य शत्रूकडून हल्ला झाला, तर दुसऱ्या देशाने त्याला लष्करी मदत करणे बंधनकारक आहे. सौदी अरेबियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, या कराराच्या चौकटीत राहून इराणकडून होणारे संभाव्य हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तातडीच्या उपाययोजनांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली.
मध्यपूर्वेतील संघर्ष तीव्र झाल्यानंतर इराणने अनेक आखाती देशांवर मानवरहित विमाने आणि क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने हल्ले केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणवर मोठे हवाई हल्ले केल्यानंतर हा संघर्ष अधिकच चिघळला आहे. या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने सौदी अरेबिया आणि शेजारील देशांतील काही मोक्याच्या ठिकाणांना आपले लक्ष्य केले आहे, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात युद्धाचे सावट पसरले आहे.
या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाचे संरक्षणमंत्री राजपुत्र खालिद बिन सलमान अल सौद यांनी इराणला चुकीचे आकलन टाळण्याचा कडक इशारा दिला आहे. अशा प्रकारचे चिथावणीखोर हल्ले प्रादेशिक सुरक्षा आणि स्थैर्याला मोठा धक्का देणारे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इराणने आता संयम राखावा आणि परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जाणार नाही, यासाठी विवेकाने व शांततेने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी या बैठकीदरम्यान व्यक्त केली.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य गेल्या अनेक दशकांपासून अत्यंत मजबूत राहिले आहे. अलीकडच्या काळात दोन्ही देशांनी धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करार करून आपले लष्करी संबंध अधिक दृढ केले आहेत. मध्यपूर्वेतील बदलत्या आणि वाढत्या संघर्षाच्या काळामध्ये या दोन्ही देशांमधील हा नवा करार प्रादेशिक शांतता राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, अशी शक्यता जागतिक राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.