स्वतंत्र बातमी

पुणे मेट्रोच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि महामेट्रोद्वारे आखलेल्या मेट्रो फेज-दोन प्रकल्पाला अखेर राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे पुण्याच्या उपनगरांना शहराच्या मध्यवर्ती भागाशी जोडण्याचे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. यामध्ये हडपसर, लोणी काळभोर, सासवड आणि वाघोली यांसारख्या महत्त्वाच्या उपनगरांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पुणे मेट्रो फेज-दोन अंतर्गत मुख्यत्वे तीन कॉरिडॉरवर भर देण्यात येणार आहे, जे शहराच्या चौफेर विकासाला चालना देतील.  हडपसर – लोणी काळभोर हा मार्ग, पुणे शहराच्या पूर्व भागातील हडपसर हे एक महत्त्वाचे आयटी आणि निवासी केंद्र आहे. सध्या हडपसर भागात प्रचंड वाहतूक कोंडी असते. मेट्रोच्या या विस्तारामुळे हडपसर ते लोणी काळभोर हा प्रवास अत्यंत जलद आणि सुखकर होईल. स्वारगेट-सासवड मार्ग हा पुणे शहराला सासवडशी जोडणारा हा मार्ग भविष्यातील पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. स्वारगेटपासून सुरू होणारी ही मेट्रो थेट सासवडपर्यंत जाणार असल्याने, पुण्याच्या दक्षिण भागातील नागरिकांचा वेळ मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. पुणे – नगर महामार्गावरील वाघोली हे शहर वेगाने विस्तारणारे उपनगर आहे. सध्या या मार्गावर तासन्‌तास वाहतूक कोंडी होते. रामवाडीपासून वाघोलीपर्यंत प्रस्तावित असलेल्या मेट्रोमुळे आयटी पार्क्समध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पुणे शहराचे भौगोलिक क्षेत्र वाढत असताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सक्षम असणे गरजेचे आहे. मेट्रो दोनच्या या प्रकल्पांमुळे वाघोली आणि हडपसर सारख्या भागात होणारी दररोजची वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. मेट्रो मार्गांच्या जवळ व्यावसायिक संकुले आणि गृहप्रकल्पांना अधिक मागणी येईल, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील. सध्या रस्त्यावरून प्रवास करण्यासाठी जे दोन-तीन तास लागतात, ते अंतर मेट्रोमुळे अवघ्या चाळीस ते पन्नास मिनिटांत पार करणे शक्य होईल. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यामुळे वैयक्तिक वाहनांची संख्या कमी होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर आता सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या फेजसाठी अंदाजे दहा हजार ते बारा हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त भागीदारीतून हा निधी उभारला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीकडूनही अल्प दरातील कर्जासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.