राज्यातील अंगणवाडी सेविका दीर्घकाळापासून सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांसाठी लढा देत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच अंगणवाडी सेविकांना सेवा उपदान म्हणजेच ग्रॅच्युइटी लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सुमारे पाचशे चौसष्ट कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
अंगणवाडी सेविका या संविधानिक पदे सांभाळत असून त्या ग्रॅच्युइटी कायदा, १९७२ अंतर्गत लाभास पात्र आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने या निकालाचा आदर करत, प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक असलेल्या सर्व त्रुटी दूर करून ही योजना लागू केली आहे. केवळ ग्रॅच्युइटीच नव्हे, तर अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनातही वाढ करण्याबाबत सरकारने सकारात्मकता दर्शवली आहे. अंगणवाडी सेविकांकडून सातत्याने मानधन वाढीची आणि कामाच्या सुलभतेसाठी मोबाईल फोन देण्याची मागणी केली जात होती. यातील काही मागण्यांवर सरकारने आधीच अंमलबजावणी सुरू केली असून, आता पेन्शनचा मुद्दा निकाली लागल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
अंगणवाडी सेविका या ग्रामीण आणि शहरी भागातील कुपोषण निर्मूलन आणि बालसंगोपनात कणा म्हणून काम करतात. त्यांच्या कष्टाची दखल घेऊन त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ग्रॅच्युइटी लागू केल्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या निर्णयाबाबत माहिती देताना सांगितले. दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस या लाभासाठी पात्र ठरतील. ज्या सेविका गेल्या काही वर्षांत निवृत्त झाल्या आहेत, त्यांनाही नियमानुसार ग्रॅच्युइटी मिळण्याची शक्यता आहे. लवकरच जिल्हा परिषद आणि बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयामार्फत या निधीचे वाटप सुरू होईल. राज्यात सध्या सुमारे दोन लाख अंगणवाडी कर्मचारी आहेत. या निर्णयामुळे केवळ आर्थिक लाभच मिळणार नाही, तर त्यांच्या कामाला ‘कामगार’ म्हणून मिळणारी अधिकृत प्रतिष्ठाही अधोरेखित झाली आहे. कोरोना काळ असो किंवा लसीकरण मोहिमा, अंगणवाडी सेविकांनी नेहमीच आघाडीवर राहून काम केले आहे. अंगणवाडी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी, पेन्शनच्या रकमेत आणखी वाढ व्हावी आणि मानधन थेट बँक खात्यात वेळेवर जमा व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.