सध्या इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात बोलताना परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी राज्यसभेत या विषयावर माहिती दिली. भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने असून, कोणत्याही संघर्षावर संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे, असे त्यांनी ठामपणे नमूद केले.
गेल्या काही दिवसांपासून इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलकडून होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे पश्चिम आशियातील परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. या युद्धाचा परिणाम केवळ त्या प्रदेशापुरता मर्यादित नसून तो जागतिक स्तरावर, विशेषतः भारतावरही होऊ शकतो. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या संघर्षाचा भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर आणि तिथे राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेवर काय परिणाम होईल, यावर चर्चेची मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना जयशंकर यांनी सरकारची भूमिका मांडली.
भारताचे तीन मुख्य मार्गदर्शक तत्त्वे एस. जयशंकर यांनी भारताच्या भूमिकेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ स्पष्ट केले. भारत कोणत्याही युद्धाचे समर्थन करत नाही. सर्व बाजूंनी शस्त्रे खाली ठेवून चर्चेच्या टेबलावर येणे आवश्यक आहे. संघर्षात गुंतलेल्या देशांनी कमाल संयम बाळगून तणाव वाढणार नाही याची काळजी घ्यावी. युद्धात सामान्य नागरिकांचा बळी जाऊ नये आणि त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे. पश्चिम आशियातील स्थैर्य भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण या प्रदेशाशी भारताचे आर्थिक आणि धोरणात्मक हितसंबंध जोडलेले आहेत. जयशंकर यांनी सांगितले की, आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक वास्तव्यास आहेत. तसेच, इराणमध्येही हजारो भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरी करणारे लोक आहेत. भारताची ऊर्जा सुरक्षा मोठ्या प्रमाणावर या प्रदेशावर अवलंबून आहे. जर ही पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर त्याचे गंभीर परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात.
भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न इराणमधील सध्याच्या परिस्थितीमुळे तिथल्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेक विद्यार्थी सुरक्षिततेसाठी तळघरांमध्ये आश्रय घेत आहेत. यावर भाष्य करताना परराष्ट्र मंत्र्यांनी सांगितले की, इराणमधील नेतृत्व पातळीवर सध्या संपर्क साधणे कठीण असले तरी, मी इराणी परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. भारतीय दूतावास सातत्याने नागरिकांच्या संपर्कात असून अनेकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. कतार आणि जॉर्डन यांसारख्या शेजारील देशांच्या मदतीने भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी शेवटी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करणे ही काळाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या संपूर्ण परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. तणाव कमी करण्यासाठी आणि मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाहन केले आहे.