जगातील सर्वात वेगवान सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्रह्मोस खरेदीसाठी इंडोनेशियाने भारतासोबत अधिकृतपणे करार केला आहे. हा करार सुमारे दोनशे ते तीनशे पन्नास दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्समध्ये करण्यात आला आहे. फिलिपिन्सनंतर भारताकडून ब्रह्मोस खरेदी करणारा इंडोनेशिया हा दुसरा दक्षिण-पूर्व आशियाई देश ठरला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राबाबत चर्चा सुरू होती. इंडोनेशियाने आपल्या नौदलाच्या युद्धनौकांसाठी ब्रह्मोसची मागणी केली होती. हा करार तीनशे पन्नास दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत असण्याची शक्यता असून, यामध्ये क्षेपणास्त्रांसोबतच त्यांचे प्रक्षेपण संच, सुटे भाग आणि तांत्रिक प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या करारामुळे केवळ संरक्षण संबंधच सुधारणार नाहीत, तर दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इंडोनेशियाला मोठी ताकद मिळणार आहे. ब्रह्मोस हे भारत आणि रशिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित केलेले क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून, समुद्रातून आणि हवेतूनही डागले जाऊ शकते. ध्वनीच्या वेगापेक्षा सुमारे तीन पटीने अधिक वेगाने धावणारे हे जगातील सर्वात वेगवान क्षेपणास्त्र आहे. हे क्षेपणास्त्र अत्यंत कमी उंचीवरून उडू शकते, ज्यामुळे शत्रूच्या रडारला त्याला पकडणे अशक्यप्राय होते.
दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांना ब्रह्मोसची विक्री करणे, हा भारताच्या धोरणात्मक रणनीतीचा एक भाग मानला जात आहे. फिलिपिन्स आणि आता इंडोनेशिया, हे दोन्ही देश दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या विस्तारवादी धोरणाने त्रस्त आहेत. इंडोनेशियाच्या नौदलाला ब्रह्मोस मिळाल्यामुळे त्यांची सागरी सीमा सुरक्षित करण्यास मोठी मदत होईल. भारताचे हे पाऊल आशिया-प्रशांत क्षेत्रात भारताचा प्रभाव वाढवणारे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण निर्यातीचे जे लक्ष्य ठेवले आहे, त्या दिशेने हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारत आता केवळ शस्त्रे खरेदी करणारा देश न राहता, जगाला शस्त्रे पुरवणारा देश बनत आहे, या विधानाचा प्रत्यय या करारातून येतो. या करारामुळे भारतात रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा जागतिक स्तरावर स्वीकार होईल. इंडोनेशियानंतर आता व्हिएतनाम, थायलंड आणि काही आखाती देशांनीही ब्रह्मोस खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.