स्वतंत्र बातमी

पालघर जिल्हा परिषदेने आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी आपला वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला असून, विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. प्रशासक मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत या अर्थसंकल्पाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे, हा अर्थसंकल्प शिलकीचा असून यामध्ये तेरा कोटी पंधरा लाख रुपयांचा अधिशेष दाखवण्यात आला आहे. जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तार आणि आदिवासी बहुल क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी संपन्नता आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला या आराखड्यात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने यंदा महसुली आवक वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेची एकूण आर्थिक आवक सुमारे एकसष्ट कोटी रुपये इतकी होती. प्रशासनाने मांडलेल्या नव्या नियोजनानुसार, विविध कर वसुली आणि उत्पन्नाच्या इतर स्त्रोतांच्या माध्यमातून ही आवक आणखी सात कोटी रुपयांनी वाढवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. केवळ जुन्या योजना रेटून न नेता, ग्रामीण जनतेच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि स्थानिक समस्यांचा सखोल अभ्यास करून अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यामुळे पालघरमधील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये जिल्हा परिषदेचा एकूण महसुली खर्च सुमारे अडुसष्ट कोटी पंचावन्न लाख रुपयांपर्यंत अपेक्षित आहे. या खर्चाचे नियोजन करताना विविध विभागांच्या प्रमुखांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून, निधीचे वाटप अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यात आले आहे. सरकारने पूर्वीपासून सुरू ठेवलेल्या महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांना कोणताही कात्री न लावता त्या तशाच कार्यान्वित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर, आधुनिक काळाची पावले ओळखून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी नवीन योजनांचा अंतर्भाव या अर्थसंकल्पात आवर्जून करण्यात आला आहे.

शिक्षण क्षेत्र हा कोणत्याही जिल्ह्याच्या विकासाचा पाया असतो, हे ओळखून या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी, यासाठी शिक्षकांना मार्गदर्शन करणाऱ्या ‘कृती पुस्तिका’ तयार करण्यासाठी पंचवीस लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यांसारखी आधुनिक देखरेख यंत्रणा बसवण्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, वीज टंचाईवर मात करण्यासाठी आणि शाळांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सौरऊर्जेचे संच बसवण्याकरिता दोन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शाळांचा भविष्यातील वीज देयकांचा खर्चही कमी होण्यास मदत होईल.

आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात महत्त्वाची तरतूद आहे. ग्रामीण भागातील किशोरवयीन मुलींमध्ये आढळणारी रक्तअल्पतेची समस्या सोडवण्यासाठी चाळीस लाख रुपयांची विशेष आरोग्य योजना सुरू राहणार आहे. ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारावे, यासाठी अंतर्गत रस्ते बांधणीसाठी एक कोटी चाळीस लाख रुपये खर्च केले जातील. जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या गडकिल्ल्यांचे संवर्धन, गाव तलावांचे सुशोभीकरण आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या माध्यमातून जलसाठे वाढवून कृषी पर्यटनाला चालना देण्याचे व्यापक नियोजन या अर्थसंकल्पातून करण्यात आले आहे. या सर्वसमावेशक आराखड्यामुळे पालघर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.