आता जमिनीची मोजणी करण्यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच अर्ज केल्यापासून एका महिन्यात मोजणी पूर्ण करणे आता बंधनकारक असणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली.
राज्यात सध्या भूमी अभिलेख विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने मोजणीची लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने दोन खासगी संस्थांच्या माध्यमातून दोनशे परवानाधारक खासगी भूमापकांना कामाचे आदेश दिले आहेत. या नवीन व्यवस्थेमुळे जमिनीची मोजणी पंधरा ते तीस दिवसांच्या आत पूर्ण होईल. हे खासगी भूमापक प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांना दोन आठवड्यांचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ३० मार्च २०२६ पासून हे भूमापक प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करतील. मोजणीचे नकाशे, अहवाल आणि भौगोलिक स्थान-निर्देशक थेट प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. याचे पडताळणीचे काम भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक करतील. कामात चूक आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल. ज्या तालुक्यांमध्ये मोजणीची प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत, अशा राज्यातील सतरा ते अठरा तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक महसूल विभागातून तीन तालुके याप्रमाणे हा ‘पायलट प्रोजेक्ट’ राबवला जाईल. या प्रयोगाच्या यशानंतर संपूर्ण राज्यात ही पद्धत लागू केली जाणार आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोजणी शुल्क कमी करण्याचा विचारही सरकार करत असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासकीय विकेंद्रीकरण करण्यासाठी आणि नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयापर्यंत लांबचा प्रवास करावा लागू नये, यासाठी सरकारने राज्यात अकरा नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण, दापोली, बारामती, फलटण, पंढरपूर, चाळीसगाव, किनवट, अचलपूर, पुसद, खामगाव आणि कळमेश्वर या ठिकाणी ही कार्यालये असतील. या कार्यालयांसाठी एकूण एकशे त्रेचाळीस नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली असून, प्रत्येक कार्यालयात तेरा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ताफा असेल. यावेळी चर्चेदरम्यान आदिवासींच्या जमिनी हडपल्या गेल्याच्या तक्रारींवरून महसूलमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली. आदिवासी जमिनींच्या बेकायदेशीर हस्तांतरण प्रकरणी तलाठ्यापासून ते सनदी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.