मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जपान सरकारने आपल्या देशातील आपत्कालीन तेलसाठ्याचा काही भाग खुल्या बाजारपेठेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जपानच्या पंतप्रधान साने ताकाइची यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, हा साठा बाजारात उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया १६ मार्च पासून सुरू केली जाईल. मुख्यत्वे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील अस्थिर परिस्थिती आणि संभाव्य इंधन टंचाई लक्षात घेऊन हा प्रतिबंधात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतुकीत मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत. जगातील मोठ्या प्रमाणातील खनिज तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू यांची वाहतूक याच जलमार्गावरून पार पडते. जर या मार्गावर कायमस्वरूपी अडथळे निर्माण झाले, तर अनेक देशांच्या ऊर्जा सुरक्षेवर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. ही धोक्याची घंटा ओळखून जपानने कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासू नये यासाठी आधीच आपली तयारी पूर्ण केली आहे.
जपान हा देश खनिज तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून आहे. देशाला लागणाऱ्या एकूण खनिज तेलापैकी जवळपास पंच्याण्णव टक्के तेल हे केवळ मध्यपूर्वेतून आयात केले जाते. विशेष म्हणजे, या आयातीपैकी सुमारे सत्तर टक्के तेल जहाजांद्वारे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जपानच्या बंदरांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गात कोणताही व्यत्यय आल्यास जपानमधील उद्योगधंदे, वाहतूक आणि संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रावर त्याचे मोठे संकट ओढवू शकते.
आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जपानने आपल्याकडे खनिज तेलाचा प्रचंड साठा राखून ठेवला आहे. हा साठा देशाच्या सुमारे दोनशे चौपन्न दिवसांच्या दैनंदिन वापरासाठी पुरेसा असल्याचे सांगण्यात येते. या राखीव साठ्यातील काही भाग आता बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे देशांतर्गत तेलपुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि विविध उद्योगांना आवश्यक असणारे इंधन वेळेवर उपलब्ध करून देणे सरकारला शक्य होणार आहे. यामुळे तेलाच्या किमती मर्यादेत राहण्यासही मदत होईल, असे सरकारचे मत आहे. सध्या मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असून कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत आहे. जगातील अनेक सामर्थ्यवान देश या बदलत्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशा परिस्थितीत जपानने घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी उचललेले एक अत्यंत धाडसी आणि महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अस्थिरतेपासून काही प्रमाणात संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.