अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडवून देणारा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारत, चीन आणि इतर प्रमुख व्यापारी भागीदारांविरुद्ध अमेरिकेने व्यापक स्तरावर नवीन व्यापार चौकशी सुरू करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या मते, अनेक देश आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांना हरताळ फासून अन्यायकारक पद्धतींचा वापर करत आहेत, ज्याचा थेट फटका अमेरिकेतील स्थानिक कारखान्यांना आणि उद्योगांना बसत आहे. या चौकशीतून अन्यायकारक व्यापार सिद्ध झाल्यास, संबंधित देशांतून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर अतिशय कडक आणि अतिरिक्त आयात शुल्क लादले जाण्याचे संकेत ट्रम्प प्रशासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या ‘प्रथम अमेरिका’ या धोरणाला अधिक धार मिळाली आहे.
सदर कारवाई अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील 1974 मधील विशेष कलमान्वये करण्यात येत आहे. हे कलम अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना हे अधिकार देते की, जर एखाद्या देशाचे व्यापार धोरण अमेरिकेच्या व्यापारी हिताला बाधा आणत असेल, तर त्याची सूक्ष्म तपासणी करून त्या देशावर दंडात्मक शुल्क लादता येते. ट्रम्प प्रशासनाने याच कायद्याचा आधार घेत भारतासह इतर देशांच्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. या कायद्यांतर्गत होणारी ही चौकशी म्हणजे संबंधित देशांसाठी एक प्रकारचा इशाराच मानला जात असून, यामुळे येणाऱ्या काळात जागतिक व्यापाराची गणिते पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या चौकशीच्या परिघात जगातील एकूण सोळा प्रमुख देश आणि व्यापारी समूहांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भारत, चीन, युरोपीय संघ, जपान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, व्हिएतनाम, सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, बांगलादेश, थायलंड आणि तैवान या देशांचा समावेश आहे. अमेरिकेने असा आरोप केला आहे की, हे देश मोठ्या प्रमाणावर स्वस्त वस्तूंचा पुरवठा अमेरिकन बाजारपेठेत करून येथील स्थानिक उत्पादकांवर अन्यायकारक दबाव निर्माण करत आहेत. यामुळे अमेरिकेची व्यापार तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून, अमेरिकन डॉलर बाहेर जात असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींच्या मते, काही देश जाणीवपूर्वक आपल्या देशातील उत्पादन क्षमता गरजेपेक्षा जास्त वाढवतात आणि वाढीव माल अतिशय कमी दरात जगभर निर्यात करतात. या पद्धतीमुळे जागतिक बाजारपेठेतील नैसर्गिक स्पर्धेचे स्वरूप बिघडते आणि अमेरिकेसारख्या देशांमधील उत्पादन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजगारावर गदा येते. अमेरिकन उद्योगांचे रक्षण करणे आणि आपल्या कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आपले सर्वोच्च कर्तव्य असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून अशा देशांच्या व्यापार सवलतींना चाप लावण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे.-
अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे जागतिक स्तरावर व्यापार युद्धाचा धोका निर्माण झाला आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अमेरिका जर खरोखरच नवीन आयात शुल्क लागू केले, तर त्याचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या कापड उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि औषध निर्मिती क्षेत्राला बसू शकतो. भारतासह इतर देशही याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन मालावर शुल्क वाढवू शकतात, ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात येऊ शकते. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतासारख्या मित्र देशांशी असलेल्या व्यापारी संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.