इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणातील प्रगत गटातील व्यक्ती म्हणजेच क्रीमी लेयर निश्चित करताना केवळ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हा एकमेव आधार असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उमेदवाराच्या कुटुंबाचा सामाजिक स्तर, त्यांच्या पालकांचे अधिकारपद आणि त्यांचा व्यवसाय यांसारख्या विविध घटकांचा विचार करणे अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ आर्थिक उत्पन्नावर आधारित घेतलेला कोणताही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी निक्षून सांगितले.
हा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या न्यायपीठाने दिला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेत यशस्वी झालेल्या काही उमेदवारांना केवळ त्यांच्या पालकांचे उत्पन्न अधिक असल्याच्या कारणास्तव आरक्षणाचे लाभ नाकारून प्रगत गटात समाविष्ट करण्यात आले होते. या अन्यायाविरुद्ध काही उमेदवारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रगत गट ठरवताना केवळ वेतनाचा विचार करणे चुकीचे आहे. विशेषतः शासकीय सेवेतील गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा समावेश उत्पन्न मोजताना करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. याचसोबत, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नालाही या गणनेतून पूर्णपणे वगळण्यात यावे, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
याच प्रकरणात कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने 2004 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या पत्रातील काही अटी न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्या पत्रानुसार बँका, सार्वजनिक उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा विचार प्रगत गट ठरवण्यासाठी केला जात होता. न्यायालयाने ही पद्धत भेदभाव करणारी असल्याचे सांगून ती रद्द केली आहे. सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी समान निकष असावेत, असा दृष्टिकोन न्यायालयाने मांडला आहे.
या निर्णयामुळे इतर मागासवर्गीय समाजातील अनेक गुणवंत उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांच्या आत करावी, असे आदेश देण्यात आले असून गरज भासल्यास अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा पर्यायही खुला ठेवला आहे. आरक्षणाचा मूळ उद्देश हा केवळ आर्थिक नसून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांना न्याय देणे हा आहे, असेही न्यायालयाने शेवटी नमूद केले.