संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत इराणच्या अणु कार्यक्रमाच्या संवेदनशील मुद्द्यावरून अमेरिका, रशिया आणि चीन या जागतिक महासत्तांमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. इराणवर पूर्वीचे कडक निर्बंध पुन्हा लागू करण्यासाठी अमेरिकेने आपला पूर्ण जोर लावला असताना, रशिया आणि चीनने या प्रयत्नांना जोरदार विरोध दर्शविला आहे. सुरक्षा परिषदेत पार पडलेल्या या चर्चेदरम्यान तीनही देशांमधील राजकीय आणि राजनैतिक मतभेद स्पष्टपणे चव्हाट्यावर आले. या वादाने जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली असून, इराणचा प्रश्न आता महासत्तांमधील अस्तित्वाच्या लढाईचे केंद्र बनला आहे.
अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत रशिया आणि चीनवर अत्यंत गंभीर आरोप केले. रशिया आणि चीन हे देश जाणूनबुजून इराणची पाठराखण करत असून त्याच्यावरील जागतिक निर्बंधांची अंमलबजावणी रोखण्याचे काम करत आहेत, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांचे निरीक्षण करणाऱ्या विशेष समितीचे कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत सुरू राहणे अनिवार्य असल्याचे अमेरिकेने ठासून सांगितले. त्याचबरोबर, जगातील सर्व सदस्य राष्ट्रांनी इराणवर असलेल्या शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीवरील बंदी आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाशी संबंधित निर्बंधांचे काटेकोरपणे पालन करावे, अशी आग्रही मागणीही अमेरिकेकडून या वेळी करण्यात आली.
अमेरिकेच्या या आरोपांना रशियाने अत्यंत आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले आहे. उलट अमेरिकेच्या भूमिकेमुळेच पश्चिम आशियातील परिस्थिती अधिक चिघळत चालली आहे, असा दावा रशियाने केला. इराण अण्वस्त्रे तयार करत असल्याचा अमेरिकेचा दावा हा केवळ अतिशयोक्तीपूर्ण असून तो जगाची दिशाभूल करणारा असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. चीननेही या वादात अमेरिकेच्या भूमिकेवर सडकून टीका केली. परिस्थितीतील तणाव वाढवण्यापेक्षा, सर्वांनी मिळून सुसंवाद आणि राजनैतिक मार्गाचा स्वीकार करावा, असे आवाहन चीनच्या वतीने या बैठकीत करण्यात आले.
या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा परिषदेत पार पडलेले मतदान रशिया आणि चीनसाठी धक्कादायक ठरले. इराणवरील निर्बंधांच्या देखरेखीबाबत सुरू असलेली चर्चा रोखण्याचा रशिया आणि चीनचा प्रयत्न अखेर अपयशी ठरला. एकूण पंधरा सदस्यांच्या या परिषदेत झालेल्या मतदानामध्ये अकरा देशांनी चर्चा सुरू ठेवण्याच्या बाजूने कौल दिला, तर दोन देशांनी या प्रक्रियेला विरोध दर्शविला. इतर दोन देशांनी या मतदानात भाग न घेता तटस्थ राहणे पसंत केले. बहुमताने मिळालेल्या या पाठिंब्यामुळे आता या विषयावर अधिकृत चर्चा पुढे सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या सर्व घडामोडींवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना इराणने आपला अणु कार्यक्रम हा केवळ आणि केवळ शांततामय ऊर्जा निर्मितीच्या उद्देशांसाठीच असल्याचे पुन्हा एकदा जगाला सांगितले आहे. सुरक्षा परिषदेने लादलेले कोणतेही नवीन आणि अन्यायकारक निर्बंध आम्ही स्वीकारणार नाही, असा स्पष्ट इशारा इराणच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे. महासत्तांमधील या वाढत्या वादामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव अधिकच भीषण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून या संपूर्ण प्रकरणाकडे अत्यंत चिंतेने पाहिले जात असून, यातून मार्ग काढण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.