आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी आसाम राज्यातील सिलचर शहराजवळील श्रीकोना येथे बराक खोऱ्यासाठी नूतन सचिवालय इमारतीचे लोकार्पण केले. या विशेष कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी परिसरातील सर्वांगीण विकासाला गती देणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचीही घोषणा केली. राज्य प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य जनतेला शासकीय सेवा त्यांच्या वास्तव्याच्या जवळ उपलब्ध करून देण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी माहिती दिली की, बराक खोऱ्यातील नागरिकांना अनेक लहान-मोठ्या शासकीय कामांसाठी राज्याची राजधानी गुवाहाटी येथे जावे लागत होते, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा खर्च होत असे. या नव्या सचिवालयामुळे आता सर्व प्रशासकीय कामकाज स्थानिक स्तरावरच पार पाडणे शक्य होणार आहे. यामुळे काचर, करिमगंज आणि हैलाकांदी या जिल्ह्यांतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शासकीय कामांमधील विलंब टाळता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी बराक खोऱ्यातील प्रगतीसाठी एकोणीस विविध विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व शुभारंभही केला. या नवनवीन योजनांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विस्तार, सार्वजनिक सेवांची उपलब्धता आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याशी संबंधित विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे या प्रदेशातील आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी गती मिळेल, अशी अपेक्षा याप्रसंगी व्यक्त करण्यात आली.
आपल्या भाषणात हिमंत बिस्वा सरमा यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख ध्येय आहे. जिल्हा प्रशासनाला अधिक अधिकार बहाल करणे, नवीन उपजिल्ह्यांची निर्मिती करणे आणि विविध शासकीय कार्यालये स्थानिक स्तरावर स्थापन करणे यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे संपूर्ण शासन व्यवस्था अधिक परिणामकारक आणि लोकाभिमुख करण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू असल्याचे त्यांनी आपल्या मार्गदर्शनात स्पष्ट केले.
सिलचर येथे उभारण्यात आलेले हे भव्य सचिवालय बराक खोऱ्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा मानले जात आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा अधिक जलद गतीने मिळण्यास मदत होईल आणि प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा ठाम विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. या सुसज्ज इमारतीमुळे आता दुर्गम भागातील नागरिकांचा राज्य प्रशासनाशी असलेला संपर्क अधिक दृढ होणार आहे.