केंद्र सरकारने एलपीजी सिलिंडर आणि पीएनजी गॅस जोडणीबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम देशातील लाखो घरगुती गॅस ग्राहकांवर होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे ज्यांच्याकडे पाईप नॅचरल गॅस कनेक्शन आहे, त्यांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडरची सुविधा मिळणार नाही.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ज्या ग्राहकांच्या घरी पीएनजी म्हणजेच पाईपद्वारे गॅस पोहोचला आहे, त्यांचे एलपीजी सिलिंडर कनेक्शन आता रद्द केले जाईल किंवा तात्पुरते बंद केले जाईल. सरकारने हे पाऊल एलपीजी सिलिंडरचा तुटवडा रोखण्यासाठी आणि ज्यांना खरोखरच सिलिंडरची गरज आहे, अशा लोकांपर्यंत पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उचलले आहे. अनेक शहरांमध्ये ग्राहकांकडे पीएनजी कनेक्शन असूनही त्यांनी एलपीजी सिलिंडरचा बॅकअप ठेवलेला असतो. यामुळे गॅस सिलिंडरची मागणी विनाकारण वाढते. एकाच घरात दोन प्रकारचे गॅस कनेक्शन असणे हे नियमांच्या विरोधात असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सरकार एलपीजी सिलिंडरवर मोठी सबसिडी देते. ज्यांच्याकडे पीएनजीची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांनी सबसिडीचा लाभ घेणे थांबवावे, जेणेकरून हा पैसा गरीब कुटुंबांसाठी वापरता येईल. पीएनजी हा एलपीजीच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित आणि स्वस्त मानला जातो. शहरांमध्ये पीएनजीचे जाळे विस्तारत असल्याने सिलिंडरची वाहतूक आणि साठवणुकीचा धोका कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्या ग्राहकांकडे सध्या दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना आता एकाची निवड करावी लागेल. जर एखाद्या ग्राहकाने पीएनजी कनेक्शन घेतले असेल, तर त्याला त्याचे एलपीजी कनेक्शन तेल कंपनीकडे सरेंडर करावे लागेल. जर ग्राहकाने स्वतःहून हे केले नाही, तर तेल कंपन्यांकडे असलेल्या डेटाबेसद्वारे अशी कनेक्शन शोधून ती आपोआप बंद केली जातील.
पीएनजी गॅस हा जमिनीखालून पाईपलाईनद्वारे थेट स्वयंपाकघरात येतो. याचे मुख्य फायदे म्हणजे सिलिंडर संपण्याची भीती नसते, बुकिंग करण्याची किंवा डिलिव्हरीची वाट पाहण्याची गरज नाही, हा गॅस एलपीजीपेक्षा वजनाने हलका आणि सुरक्षित असतो आणि वापरलेल्या गॅसचे बिल प्रत्यक्ष रीडिंगनुसार येते, त्यामुळे गळती किंवा चोरीची शक्यता नसते. काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये, जिथे पीएनजीचा पुरवठा वारंवार खंडित होतो किंवा तांत्रिक अडचणी आहेत, अशा ठिकाणी काही अटींनुसार बॅकअप म्हणून सिलिंडर ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मात्र, यासाठी संबंधित गॅस कंपनीची विशेष परवानगी आवश्यक असेल. केंद्र सरकार देशातील जास्तीत जास्त शहरांमध्ये पीएनजी नेटवर्क विस्तारण्यावर भर देत आहे. एक राष्ट्र, एक गॅस ग्रीड या मोहिमेअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि आयातीवर होणारा खर्चही वाचेल.