पाकिस्तानमध्ये ओढवलेल्या भीषण आर्थिक अडचणी आणि इंधनाच्या वाढत्या दरांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने खर्चात कपात करण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत सरकारी संस्था आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नव्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात पाच टक्क्यांपासून ते तीस टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाणार आहे. सरकारी तिजोरीवरील ताण कमी करून कोलमडलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी हे उपाय योजले जात आहेत.
सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन काटकसरीच्या धोरणानुसार, सर्व सरकारी विभागांतील अवांतर खर्चांवर कडक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही सरकारी संस्थेसाठी नवीन वाहने खरेदी करण्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच दैनंदिन प्रशासकीय कामांसाठी लागणाऱ्या इतर अनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीवरही निर्बंध लादले आहेत. प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत व्हावी आणि हा पैसा देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी वापरता यावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
इंधनाच्या वाढत्या वापराला लगाम घालण्यासाठी सरकारी वाहनांच्या वापरावरही कडक नियंत्रण ठेवण्याचे ठरवले आहे. विविध सरकारी विभागांना दरमहा दिल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या साठ्यात आता पन्नास टक्क्यांची मोठी कपात करण्यात येणार आहे. तसेच, सरकारी ताफ्यातील सुमारे साठ टक्के वाहने काही काळासाठी रस्त्यावरून हटवण्यात येणार आहेत. यामुळे इंधनाचा वापर निम्म्यावर आणून परकीय चलनाचा साठा वाचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
मंत्रिमंडळातील मंत्री, सल्लागार आणि विशेष सहाय्यक यांनीही या संकटकाळात पुढाकार घेतला असून, त्यांच्या पुढील दोन महिन्यांच्या पगारातून मोठी कपात केली जाणार आहे. या कपातीतून वाचलेला पैसा जनतेच्या कल्याणासाठी आणि विविध विकास योजनांसाठी खर्च केला जाईल. तसेच, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, त्याऐवजी आता दूरचित्रसंवाद माध्यमाद्वारे बैठका घेण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारपेठेत इंधनाचे दर प्रचंड वाढले आहेत, ज्याचा मोठा फटका पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. देश आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून असल्याने, इंधन दरवाढीमुळे महागाई आणि सरकारी खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या बिकट परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि देशाचा आर्थिक गाडा सुरळीत चालवण्यासाठी सरकारने ही कठोर काटकसरीची मोहीम हाती घेतली आहे.