केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि कामाच्या अतिव्यापामुळे तणावाखाली असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांना आता मानसिक आरोग्यासाठी विशेष साहाय्य दिले जाणार आहे. एका संसदीय समितीने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. संसदीय स्थायी समितीने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवरील वाढत्या कामाच्या ताणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. समितीने शिफारस केली आहे की अशा अधिकाऱ्यांना मानसिक आरोग्याशी संबंधित मदत आणि समुपदेशन सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
मानसिक आरोग्यासोबतच, या अधिकाऱ्यांमध्ये ‘सेवा भाव’ म्हणजेच जनकल्याणाची भावना अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणाची जोड दिली जाणार आहे. प्रशासकीय सेवेत केवळ नियमांचे पालन न करता, सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या संवेदनशीलतेने सोडवण्यावर या प्रशिक्षणात भर दिला जाईल. नोकरशाहीमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी या प्रशिक्षण पद्धतीचा मोठा उपयोग होईल, असे समितीने म्हटले आहे.
‘मिशन कर्मयोगी’ अंतर्गत सनदी अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वृद्धीवर भर दिला जात असून, आता त्यात मानसिक आरोग्य आणि सेवा वृत्तीच्या प्रशिक्षणाचा समावेश केल्याने ही प्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक होईल. यामुळे भविष्यात अधिक कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख शासन यंत्रणा उभी राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
समितीने असे नमूद केले की अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण खूप वाढलेला आहे, ज्याचा त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होतो. समितीने अहवालात प्रशासनातील रिक्त पदांबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे कामाचा ताण उरलेल्या अधिकाऱ्यांवर पडतो आणि त्यामुळे ताण अधिक वाढतो, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. एकूणच, अधिकाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, कामाचे संतुलन राखण्यासाठी आणि प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी समितीची स्पष्ट शिफारस आहे. संसदीय समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, अनेक वरिष्ठ अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत काम करतात, ज्यामुळे त्यांना कुटुंबासाठी वेळ देता येत नाही आणि मानसिक थकवा जाणवतो. या समस्येवर उपाय म्हणून, अधिकाऱ्यांसाठी समुपदेशन केंद्र आणि मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत काम करणाऱ्या व्यक्तींचे मनोधैर्य उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.