तेलंगणा उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय देत मालमत्ता जप्त करणे किंवा ती मोहोरबंद करण्याचा अधिकार केवळ दंडाधिकाऱ्यांनाच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाग्यनगर म्हणजेच हैदराबाद येथे न्यायमूर्ती ई. व्ही. वेणुगोपाल यांनी हा निकाल देताना पोलिसांना अशा प्रकारच्या कारवाईचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचे ठामपणे सांगितले. या निर्णयामुळे पोलीस प्रशासनाच्या अधिकार क्षेत्राबाबत महत्त्वाची कायदेशीर चौकट आखली गेली आहे.
हा खटला हैदराबादमधील माधापूर परिसरातील गुट्टाला बेगमपेट येथील एका अतिथीगृहाशी संबंधित आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये सायबराबाद पोलिसांनी या ठिकाणी छापा टाकला होता. कथित अनैतिक व्यवसाय सुरू असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी ही संपूर्ण इमारत मोहोरबंद केली होती. या कारवाईला आव्हान देणारी याचिका इमारतीच्या मालकाने न्यायालयात दाखल केली होती.
मालकाने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना सांगितले की, त्याने ही इमारत २०२४ मध्ये वसतिगृह चालवण्यासाठी भाड्याने दिली होती. इमारतीत चालणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर प्रकारांविषयी आपल्याला पुसटशीही कल्पना नव्हती, असा दावा मालकाने केला. तसेच पोलिसांनी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कायदेशीर नोटीस न देता इमारत अचानक मोहोरबंद केल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, संबंधित कायद्याच्या कलमानुसार नोटीस देणे आणि मालमत्ता जप्त करणे किंवा ती रिकामी करण्याचा आदेश देण्याचे सर्व अधिकार फक्त दंडाधिकाऱ्यांकडे सुरक्षित आहेत. पोलिसांनी आपले अधिकार क्षेत्र ओलांडून ही कारवाई केली असून, कायद्यानुसार अशी प्रक्रिया राबवण्याचा अधिकार पोलिसांना प्राप्त नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केले.
न्यायालयाने यानंतर संबंधित अतिथीगृह तत्काळ मोहोरमुक्त करून ते मूळ मालकाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणात आवश्यक असल्यास संबंधित दंडाधिकारी कायद्याच्या चौकटीत राहून पुढील योग्य ती कारवाई करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे घरमालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पोलिसांच्या मनमानी कारवाईला चाप बसला आहे.