केंद्र सरकारने 2026 सालापासून लागू होणारे प्राप्तिकराचे नवीन नियम अधिकृतपणे जाहीर केले असून, याद्वारे संपूर्ण करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यावर विशेष भर दिला आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने स्पष्ट केल्यानुसार, हे नवीन नियम येत्या 1 एप्रिलपासून देशभरात लागू करण्यात येतील. या बदलांमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार असून, नियमावलीतील क्लिष्टता दूर करून ती अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळे करदात्यांचा गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल.
नव्या नियमावलीत घरभाडे भत्त्याशी संबंधित तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आता करदात्यांना घरमालकाशी असलेले आपले नाते स्पष्ट करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामुळे खोट्या दाव्यांच्या आधारे होणारी करचोरी रोखता येईल. याशिवाय, देशातील अधिक शहरांचा समावेश उच्च सवलतीच्या श्रेणीत करण्यात आल्याने, महानगरांमध्ये राहणाऱ्या अनेक करदात्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. या पारदर्शकतेमुळे प्रामाणिक करदात्यांना झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे.
भांडवली नफ्यावरील करांच्या नियमांमध्येही सरकारने बदल घडवून आणले आहेत. एखादी मालमत्ता किती काळ मालकीत होती, यानुसार मिळणाऱ्या नफ्यावर कर आकारणी करण्यासाठी आता अधिक स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यात आली आहेत. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन नफ्याचे वर्गीकरण अधिक सुसंगत केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या कराची गणना करणे आता अधिक सोपे जाईल. या बदलांमुळे विशेषतः रिअल इस्टेट आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना व्यवहारांवेळी नेमकी किती करदेयता असेल, याची स्पष्ट जाणीव राहणार आहे.
उच्च मूल्याच्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सरकारने अधिक कडक पावले उचलली आहेत. एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी आता कायमस्वरूपी खाते क्रमांक म्हणजेच पॅन देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आर्थिक व्यवहारांची माहिती आता अधिक सविस्तरपणे सरकारला द्यावी लागणार असल्याने, व्यवहारांमधील लपवाछपवीला आळा बसेल. या नियमांमुळे देशातील आर्थिक उलाढालींवर सरकारची करडी नजर राहणार असून आर्थिक शिस्त निर्माण होईल.
या सर्व बदलांचा मुख्य उद्देश देशातील करप्रणाली अधिक सुसंगत, संगणकीकृत आणि पारदर्शक बनवणे हा आहे. नवीन नियमांमुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांवर वचक बसेल, तर दुसरीकडे नियमांचे पालन करणाऱ्या करदात्यांना सुलभ अनुभव मिळेल. जागतिक दर्जाची करव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने हे एक आश्वासक पाऊल मानले जात असून, यामुळे देशाच्या महसुलात वाढ होण्यासोबतच करदात्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.