मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांमध्ये उफाळलेल्या तीव्र संघर्ष आणि युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, भारतावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या इंधन, वीज, खत आणि नैसर्गिक वायू यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील सद्यस्थितीचे सविस्तर परीक्षण करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कितीही अशांतता असली, तरी देशांतर्गत अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कोणत्याही अडथळ्याविना अखंड चालू ठेवण्यावर या बैठकीत विशेष भर देण्यात आला आहे.
जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या या संघर्षामुळे खनिज तेलाचा पुरवठा आणि सागरी वाहतुकीच्या मार्गांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे या बैठकीत प्रकर्षाने नमूद करण्यात आले. विशेषतः इंधनाची वाहतूक करणाऱ्या समुद्री मार्गांवर निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये, यासाठी तातडीने आवश्यक त्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या आणि पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याच्या सूचना संबंधित मंत्रालयांना पंतप्रधानांकडून देण्यात आल्या आहेत.
बैठकीदरम्यान देशातील सध्याचा इंधन साठा, त्याची वितरण व्यवस्था आणि वाहतूक यंत्रणा अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम ठेवण्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. कोणत्याही परिस्थितीत देशातील सामान्य नागरिकांना इंधन, वीज आणि शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या खतांचा तुटवडा भासू नये, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना चौवीस तास सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुरवठा साखळीमध्ये भविष्यात काही अडथळे आल्यास, ती सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय पर्यायांचा आणि मित्रराष्ट्रांशी असलेल्या संबंधांचा वापर करण्यावरही विचारविनिमय करण्यात आला आहे.
मध्यपूर्वेतील या युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि पर्यायाने महागाईवर होऊ शकतो, अशी चिंताही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. भारत आपल्या गरजेच्या प्रमाणावर इंधन आयात करतो, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रत्येक छोट्या बदलाचा परिणाम देशाच्या तिजोरीवर होतो. देशाचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यासाठी आणि वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारकडून विविध स्तरांवर दीर्घकालीन धोरणे आणि आर्थिक उपाययोजना आखल्या जात आहेत.
एकूणच, मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव आणि अस्थिरता लक्षात घेता भारत सरकारने अत्यंत सजग आणि सावध भूमिका घेतली आहे. भविष्यातील कोणत्याही संभाव्य आर्थिक किंवा ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने आपली तयारी पूर्ण केली असून, देशाच्या सार्वभौम आर्थिक हिताला प्राधान्य देण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. आवश्यक संसाधनांचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध राहील आणि देशाचा विकास रथ थांबणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी केंद्र सरकारकडून घेतली जात आहे.