मध्यप्रदेश राज्यातील सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाला ‘जागतिक वारसा स्थळ’ असा बहुमानाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अथांग निसर्गसंपदेने नटलेल्या या भूप्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळावी, या उद्देशाने राज्य शासनाने विशेष हालचालींना गती दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रक्रियेमुळे केवळ वन्यजीव संवर्धनालाच बळ मिळणार नाही, तर या परिसरातील पर्यटनालाही जागतिक नकाशावर मानाचे स्थान मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
या महत्त्वाच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून हिमाचल प्रदेशातील तिर्थन खोऱ्यात तज्ज्ञांची एक विशेष बैठक पार पडली. या सभेमध्ये जागतिक वारसा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये आवश्यक कागदपत्रांची अचूक पूर्तता, निसर्ग संवर्धनासाठी राबवले जाणारे ठोस उपाय आणि या प्रक्रियेत स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग कसा वाढवता येईल, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार या प्रकल्पाची मांडणी करण्यासाठी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेतले जात आहे.
सातपुडा हा वनप्रदेश जैवविविधतेने अत्यंत समृद्ध असून येथे दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांचे वैभव पाहायला मिळते. विशेषतः वाघांच्या अस्तित्वामुळे आणि इतर अनेक संकटग्रस्त प्रजातींचे हे नैसर्गिक निवासस्थान असल्याने या भागाला पर्यावरणीय दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. येथील डोंगरदऱ्या आणि घनदाट जंगले ही निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावतात. याच वैशिष्ट्यांमुळे या प्रकल्पाचा समावेश जागतिक वारसा यादीत होणे ही काळाची गरज मानली जात आहे.
जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळवणे ही एक दीर्घकालीन प्रक्रिया असून त्यासाठी शास्त्रीय नोंदी आणि शाश्वत पर्यटन धोरणांची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. निसर्गाचे नुकसान न करता पर्यटनाचा विकास करणे आणि त्यातून स्थानिक समुदायाला रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या प्रक्रियेचा मुख्य कणा आहे. सध्या राज्य शासन आणि संबंधित वन विभाग या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी आपले पूर्ण लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून प्रस्तावात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही.
एकूणच, सातपुडा व्याघ्र प्रकल्पाला जागतिक स्तरावर एक नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी सध्या व्यापक स्तरावर तयारी सुरू आहे. हा बहुमान मिळाल्यास या वनक्षेत्राच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून तांत्रिक आणि आर्थिक मदत मिळणे सोपे होईल. तसेच, जगभरातील निसर्गप्रेमी या भागाकडे आकर्षित झाल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निसर्ग आणि मानवी विकास यांचा मेळ घालणारा हा एक स्तुत्य उपक्रम ठरेल.