राज्यातील महिला आणि बालकांच्या आरोग्य आणि पोषण स्तरात सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. महिला व बाल विकास विभाग आणि लंडनमधील बाल गुंतवणूक निधी संस्था यांच्यात पुढील पाच वर्षांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. कुपोषणाविरुद्धच्या या लढाईत ही भागीदारी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
राज्यातील कुपोषणावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा या कराराचा मुख्य गाभा आहे. या पाच वर्षांच्या आराखड्यामुळे महाराष्ट्रातील मातृ व बाल पोषण निर्देशांकात लक्षणीय सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्वाधिक गरजू आणि आदिवासी बहुल पाच जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली, अमरावती, जालना या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. राज्य स्तरावर तांत्रिक पथके तैनात करून या जिल्ह्यांमधील कामाचे प्रत्यक्ष वेळेत निरीक्षण केले जाणार आहे. बालकाच्या जन्मापूर्वीपासून म्हणजे मातेच्या गर्भधारणा ते वयाच्या दुसऱ्या वर्षापर्यंतचे पहिले हजार दिवस हे या मोहिमेसाठी सर्वात महत्त्वाचा असतील. या काळात योग्य पोषण आणि आरोग्यदायी सवयी रुजवल्यास बालकाची शारीरिक आणि मानसिक वाढ खुंटत नाही. यासाठी लंडनमधील बाल गुंतवणूक निधी संस्थेकडून विशेष पोषण आणि सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार असून, ग्रामीण भागात व्यापक जनजगृती मोहीम राबवण्यात येईल.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांसारख्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनांचा फायदा शेवटच्या पात्र महिलेपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे मुख्य लक्ष्य आहे. अनेकदा माहितीच्या अभावामुळे गरजू महिला लाभापासून वंचित राहतात. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता विकासाद्वारे ही सेवा अधिक सक्षम केली जाणार आहे. डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रियेमुळे योजनांमधील त्रुटी दूर होऊन त्यांची गुणवत्ता वाढेल. अंगणवाडी सेविका आणि क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना आधुनिक प्रशिक्षण दिले जाईल. फक्त अंदाज न वर्तवता प्रत्यक्ष आकडेवारीनुसार धोरणे आखली जातील. माता मृत्यू दर आणि बाल मृत्यू दर कमी करून सक्षम पिढी घडवण्यावर भर दिला जाईल.