गेल्या दहा वर्षांत देशांतर्गत युरिया उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. हे उत्पादन आता तीनशे पंधरा लाख मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचले आहे. केंद्रीय रसायने आणि खते मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी खरीप हंगामासाठी देशात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी खतांच्या टंचाईबाबत कोणतीही चिंता करू नये, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे. २०१४ च्या तुलनेत भारताने युरिया उत्पादनात स्वावलंबनाकडे मोठी झेप घेतली आहे. गेल्या दशकात बंद पडलेले खत कारखाने पुन्हा सुरू करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे हे शक्य झाले आहे.
पारंपारिक युरियासोबतच भारताने नॅनो युरिया तंत्रज्ञानात जगात आघाडी घेतली आहे. यामुळे खतांची आयात कमी करण्यात देशाला यश मिळाले आहे. रामागुंडम, सिंद्री, बरौनी आणि गोरखपूर येथील बंद असलेले खत प्रकल्प पुन्हा सुरू झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वार्षिक साठ ते सत्तर लाख मेट्रिक टनने वाढली आहे. पावसाळा जवळ येत असताना शेतकऱ्यांमध्ये खतांच्या उपलब्धतेबाबत नेहमीच साशंकता असते. मात्र, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, देशातील सर्व राज्यांमध्ये खतांचा राखीव साठा तयार करण्यात आला आहे. खरीप हंगामासाठी लागणाऱ्या अंदाजित मागणीपेक्षा जास्त खत साठा सध्या गोदामांमध्ये उपलब्ध आहे. रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीद्वारे खतांचा पुरवठा शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आली आहे. भारताला युरियासाठी परदेशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. जागतिक बाजारपेठेतील किमती वाढल्या की त्याचा भार सरकारी तिजोरीवर पडायचा. मात्र, आता तीनशे पंधरा लाख मेट्रिक टन उत्पादनामुळे भारताची आयात लक्षणीयरीत्या घटली आहे. यामुळे परकीय चलन वाचण्यास मदत होत असून, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला बळकटी मिळत आहे.
जागतिक बाजारात खतांच्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या असूनही, केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदान कायम ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत किमती कितीही वाढल्या, तरी भारतीय शेतकऱ्यांना जुन्याच सवलतीच्या दरात युरिया आणि डीएपी उपलब्ध करून दिले जाईल. सरकार यासाठी दरवर्षी लाखो कोटी रुपयांचे अनुदान थेट कंपन्यांना देते. सरकारने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी खतांची अनावश्यक साठवणूक करू नये. विक्री केंद्राच्या पारदर्शक पद्धतीने खत विक्री केली जात आहे. आधार कार्ड दाखवून शेतकरी आपल्या गरजेनुसार खत खरेदी करू शकतात.