मध्य पूर्वेतील वाढता संघर्ष आणि लाल समुद्र परिसरातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर कमालीचा परिणाम झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांमुळे इंधनाची टंचाई निर्माण झाली असून, त्याचा थेट फटका नेपाळला बसला आहे. यामुळे देशातील ऊर्जेचे संकट अधिक गडद झाले असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि इंधनाची बचत करण्यासाठी नेपाळ सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाने आता आठवड्यातून दोन दिवस सार्वजनिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, सरकारी कार्यालये आणि सर्व शैक्षणिक संस्था आता आठवड्यातील दोन दिवस पूर्णपणे बंद राहतील, जेणेकरून इंधनाचा वापर मर्यादित करता येईल.
इंधनाचा वापर कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने शनिवार आणि रविवार अशा दोन दिवसांची सुट्टी लागू केली आहे. आता कार्यालयीन कामकाज आठवड्यातील केवळ पाच दिवसच चालणार आहे. वाहनांचा वापर किमान पातळीवर आणून देशातील इंधन साठ्याचा योग्य विनियोग करण्यावर सरकारने आपला भर दिला आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, भविष्यात वाहनांना मर्यादित स्वरूपात इंधन पुरवठा करण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी शक्यतो खासगी वाहनांचा वापर टाळावा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. इंधन बचतीसाठी नागरिकांचे सहकार्य या काळात अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे.
नेपाळला होणारा इंधनाचा बहुतांश पुरवठा हा भारताकडून केला जातो, त्यामुळे या संकटामुळे सीमावर्ती भागातील व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. इंधनाच्या शोधात नागरिक सीमाभागाकडे धाव घेण्याची शक्यता असल्याने सीमावर्ती भागात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.