स्वतंत्र बातमी

भारतातील पहिल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यात रखडलेला वनजमिनीचा प्रश्न अखेर सुटला असून राज्य सरकारने चार पूर्णांक सातशे अठ्ठ्याण्णव हेक्टर वनजमीन नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन कडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे या भागातील बोगद्यांच्या आणि पुलांच्या बांधकामाला आता वेग मिळणार आहे.

पालघरमधील वसई तालुक्यातील हा भाग संरक्षित वनांतर्गत येत असल्याने गेल्या काही काळापासून याला वनविभाग आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानगीची प्रतीक्षा होती. या जमिनीवर प्रामुख्याने दोन मोठे बोगदे आणि पुलांचे खांब उभारले जाणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने आवश्यक सर्व अटी-शर्तींसह या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दिला आहे.

मुंबई-अहमदाबाद या पाचशे आठ किमीच्या मार्गावर एकूण सत्तावीस पूर्णांक चार किमी लांबीचे बोगदे असणार आहेत. यापैकी महाराष्ट्रात सात महत्त्वाचे बोगदे आहेत. डहाणू तालुक्यातील डोंगर क्रमांक सहा मधील चारशे चोपन्न मीटर लांबीच्या बोगद्याचे काम फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. हा बोगदा तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मानला जात होता. बोगद्यांच्या कामासाठी प्रगत ऑस्ट्रियन बोगदा तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. पालघरमध्ये आता उर्वरित पाच बोगद्यांचे काम वेगाने सुरू असून, नवीन मिळालेल्या जमिनीमुळे यातील दोन महत्त्वाच्या बोगद्यांचे अडथळे दूर झाले आहेत.

बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्रातील प्रवास एकशे छप्पन किमीचा असून यात मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्थानके असतील. विरार स्थानक परिसराचा कायापालट जपानच्या जायका या संस्थेच्या मदतीने केला जाणार आहे. बोईसर स्थानक हे आगामी वाढवण बंदराशी जोडले जाणार असल्याने पालघर जिल्हा एक मोठा औद्योगिक हब म्हणून विकसित होण्याची शक्यता आहे. जमीन हस्तांतरण होत असतानाच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी झाडे तोडली जातील, त्याच्या बदल्यात अन्यत्र दुप्पट प्रमाणात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, पालघरमधील काही बाधित नागरिकांनी मोबदल्याच्या मागणीसाठी मधल्या काळात काम बंद पाडले होते, मात्र प्रशासनाकडून चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.