मध्यपूर्वेतील सौदी अरेबिया या देशाने आपल्या रोजगार धोरणात क्रांतीकारक बदल करत ‘सौदीकरण’ उपक्रमाचा विस्तार केला आहे. नव्या निर्णयानुसार, खासगी क्षेत्रातील एकोणसत्तर प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आता शंभर टक्के रोजगार केवळ स्थानिक नागरिकांनाच देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा नियम ५ एप्रिल २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू करण्यात आला असून, देशातील वाढती बेरोजगारी कमी करण्याच्या उद्देशाने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे.
सौदी अरेबियाच्या मानव संसाधन आणि सामाजिक विकास मंत्रालयाने या निर्णयाची घोषणा केली आहे. नव्या नियमांमुळे विविध प्रशासकीय आणि सहाय्यक कामांमध्ये केवळ स्थानिक नागरिकांनाच प्राधान्य दिले जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने सचिव स्तरावरील कामे, भाषांतर आणि माहिती नोंदणी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व सेवा क्षेत्रांतील नोकऱ्यांमधून परदेशी कामगारांना आता पूर्णपणे वगळण्यात आले असून, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
‘सौदीकरण’ ही योजना देशात आधीपासूनच राबवली जात असून, परदेशी कामगारांवरील अवलंबित्व कमी करणे हे या योजनेचे मुख्य सूत्र आहे. या धोरणांतर्गत खासगी कंपन्यांना त्यांच्या आस्थापनेत ठराविक प्रमाणात स्थानिक नागरिकांची भरती करणे पूर्वीपासूनच अनिवार्य होते. मात्र, आताच्या नव्या आणि कडक निर्णयामुळे या धोरणाला अधिक गती मिळणार असून, स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या संधींची दारे उघडली जाणार आहेत.
हा ऐतिहासिक निर्णय सौदी अरेबियाच्या ‘व्हिजन २०३०’ या व्यापक आर्थिक सुधारणांच्या आराखड्याचा एक महत्त्वाचा भाग मानला जात आहे. अर्थव्यवस्थेचा विविध क्षेत्रांमध्ये विस्तार करणे आणि राष्ट्रीय उत्पादनात स्थानिक कामगारांचा सहभाग वाढवणे हे या आराखड्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सरकार या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खासगी उद्योगांशी सातत्याने समन्वय साधत असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सध्या परदेशी कामगारांवर अवलंबून असलेल्या काही उद्योगांवर या निर्णयामुळे सुरुवातीला काही प्रमाणात विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तरीही, दीर्घकालीन विचार करता स्थानिक नागरिकांना सन्मानाचा रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि देशाची आर्थिक स्थिरता अधिक मजबूत करणे हाच या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे. या धोरणामुळे सौदी अरेबियाच्या संपूर्ण रोजगार व्यवस्थेत आणि सामाजिक रचनेत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.