राज्यभरातील अवैध उत्खनन व्यवसायाला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पाचशे ते दोन हजार ब्रासपर्यंतच्या खाणकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे अधिकार आता कनिष्ठ स्तरावरून काढून थेट जिल्हाधिकारी स्तरावर सोपविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय स्तरावरील भ्रष्टाचाराला आळा बसून उत्खनन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.
आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील डोंगर फोडून केल्या जाणाऱ्या अवैध उत्खननाचा मुद्दा प्रामुख्याने चर्चेत आला. अनेक ठिकाणी स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्ताने नियमांचे उल्लंघन करून उत्खनन सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. यावर ठोस उपाय म्हणून बावनकुळे यांनी परवानग्यांचे विकेंद्रीकरण रद्द करून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक स्वतंत्र खनिकर्म कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. यापूर्वी तहसील किंवा प्रांत स्तरावर मिळणाऱ्या पाचशे ते दोन हजार ब्रासच्या परवानग्यांमध्ये मोठी अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हा विशेष कक्ष वर्षातून एकदाच प्राप्त अर्जांची सखोल छाननी करेल. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच रीतसर परवानगी दिली जाईल, ज्यामुळे वारंवार होणारा विलंब आणि गैरप्रकार थांबतील. महसूलमंत्र्यांनी ज्या ठिकाणी वैध कागदपत्रे नसतानाही खाणी सुरू ठेवण्यास मदत केली गेली, अशा तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढी रोखण्याचे प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रशासकीय यंत्रणेत शिस्त आणण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
निसर्गाची हानी करून डोंगर फोडणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला इथून पुढे परवानगी दिली जाणार नाही, असे मंत्र्यांनी निक्षून सांगितले. विशेषतः ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील डोंगररांगांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या चोरट्या उत्खननावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून, अशा प्रकरणांत कडक फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाल, पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड आणि रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांच्यासह महसूल आणि खनिकर्म विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात खाणकामाचे प्रमाण अधिक असल्याने या तिन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष देखरेख ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.