स्वतंत्र बातमी

धारावी क्षेत्रातील कोळीवाड्याच्या सीमा निश्चित करण्याच्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत कोळी बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला. या चर्चेदरम्यान स्थानिक प्रतिनिधींनी कोळीवाड्याच्या हद्दीबाबत असलेली संभ्रमावस्था तातडीने दूर करण्याची आग्रही मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली.

या मागणीची दखल घेत सरकारने कोळीवाड्याच्या सीमांकनासाठी एका स्वतंत्र समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी करून आणि स्थानिक परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून कोळीवाड्याच्या बाह्य सीमांची अचूक आखणी करणार आहे. या प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांशी संवाद साधून त्यांचाही कौल विचारात घेतला जाणार आहे.

या विशेष समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक्त, शहर व उपनगर जिल्हाधिकारी आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर समितीला आपला सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार या संदर्भात अंतिम आणि अधिकृत निर्णय जाहीर करेल.

कोळी समाजाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून आपली पारंपरिक वस्ती वगळण्याची आग्रही मागणी केली आहे. सध्या करण्यात आलेले सीमांकन चुकीचे असल्याचा दावा करत, त्यांनी आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीवरील हक्क कायम राखण्याची भूमिका मांडली आहे. यासोबतच कोळीवाड्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि सांस्कृतिक ओळख जपली जावी, अशी भावनाही समाजातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, पुनर्विकासाच्या कामात काही ठिकाणी तांत्रिक अडथळे आल्याने वादाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीच्या माध्यमातून सर्व घटकांचा विचार करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्याचा सरकारचा मानस आहे. या निर्णयामुळे कोळीवाडा सीमांकनाचा अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत.