राज्यातील गरजू रुग्णांना तातडीने आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया कागदविरहित आणि संगणकीकृत स्वरूपात राबविण्यात येणार असून, अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. या आधुनिक बदलामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना पूर्वीप्रमाणे शासकीय कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची किंवा धावपळ करण्याची आवश्यकता उरणार नाही.
नवीन प्रणालीनुसार अर्ज सादर केल्यानंतर अत्यंत कमी कालावधीत त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून सुमारे आठ तासांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याची विशेष व्यवस्था प्रशासनाने केली आहे. यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी लागणारी आर्थिक मदत कोणत्याही विलंब विना संबंधितांना त्वरित प्राप्त होऊ शकणार आहे.
या योजनेतील दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे अर्ज मंजूर होताच काही प्रमाणात आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण मंजूर रक्कमेपैकी सुमारे तीस टक्के रक्कम तातडीने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे पैशांअभावी उपचार रखडणार नाहीत आणि रुग्णांना गंभीर व्याधींवर उपचार करणे शक्य होणार असून आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांना आधार मिळणार आहे.
ही नवीन कार्यप्रणाली संपूर्ण राज्यभर प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र सहाय्यता कक्ष उभारण्यात येणार आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे आणि आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेणे अधिक सोपे होईल. यामुळे संपूर्ण मदत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच, या सुधारित आणि गतिमान यंत्रणेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या रुग्णांना योग्य वेळी मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे उपचारासाठी आवश्यक असणारा निधी जलद गतीने उपलब्ध होणार असून, राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख आणि दर्जेदार होण्यास निश्चितच मदत होईल.