स्वतंत्र बातमी

राज्यातील खासगी शाळांकडून आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११’ अंतर्गत विभागीय शुल्क नियामक समित्या आता पूर्णतः कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीमुळे त्रस्त असलेल्या पालकांना आता कायदेशीर मार्गाने थेट दाद मागता येणार असून, शिक्षण क्षेत्रातील अनियंत्रित नफेखोरीला चाप बसणार आहे.

राज्यात मोठ्या संख्येने खासगी आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा कार्यरत आहेत, परंतु अनेकदा या शाळांकडून कायद्याचे उल्लंघन करून अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. शुल्कवाढीविरोधात पालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद असूनही, मागील काही काळामध्ये या विभागीय समित्या सक्रिय नसल्याने तक्रारींचे निवारण प्रलंबित होते. पालकांच्या या समस्यांची दखल घेत शिक्षण विभागाने आता अधिसूचना जारी करून राज्य आणि विभागीय स्तरावर शुल्क नियामक समित्यांची अधिकृत नियुक्ती केली आहे.

या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे, मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख विभागांमध्ये स्वतंत्र विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, प्रत्येक समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून तक्रारींची शहानिशा करून शाळांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

पुणे येथील समितीचे अध्यक्ष म्हणून एस. एस. गुल्हाणे, मुंबईसाठी एम. एस. गुप्ता, नागपूरसाठी ओ. पी. जयस्वाल आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी के. आर. देवसरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाचे शिक्षण उपसंचालक हे या समित्यांचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. या नियुक्तीमुळे पालकांनी केलेल्या तक्रारींवर आता जलद गतीने आणि अधिक प्रभावीपणे निर्णय होणे अपेक्षित असून, शिक्षण प्रशासनात पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.

सर्व खासगी शाळांना आता आपल्या सूचना फलकावर या शुल्क नियामक समितीची सविस्तर माहिती आणि संपर्क तपशील प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की, २०२६ – २७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालकांना शुल्काबाबत काही तक्रार असल्यास तिची तातडीने दखल घेतली जाईल. पालक संघटनेच्या जयश्री देशपांडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, या समित्यांचे कामकाज नियमितपणे सुरू राहणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.