स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सौर ऊर्जेच्या वापराबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली असून, त्यांची अंमलबजावणी आगामी जुलै महिन्यापासून केली जाणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर जास्तीचा आर्थिक बोजा पडण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यातील सौर ऊर्जेच्या वापरामध्ये झालेली लक्षणीय वाढ विचारात घेऊन प्रशासनाने हे धोरणात्मक बदल केले आहेत.

नव्या नियमावलीनुसार, ज्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता दहा किलोवॅटपेक्षा अधिक आहे, अशा प्रकल्पांवर आता ग्रीड सहाय्य शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क साधारणपणे प्रति एकक एक पूर्णांक शह्याण्णव पैसे इतके निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, आगामी काही वर्षांत या शुल्कामध्ये आणखी वाढ होण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

विद्युत जाळ्याची देखभाल करणे, त्यामधील तांत्रिक संतुलन राखणे आणि सौर ऊर्जेचे वहन अधिक सुलभ करणे, हा या नव्या शुल्काचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, स्वतःच्या खर्चाने निर्माण केलेल्या विजेवरही आता जादा खर्च करावा लागणार असल्याने, अनेक गृहनिर्माण संस्था आणि उद्योजकांनी या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

याशिवाय, सौर ऊर्जेचा वापर कोणत्या वेळेत केला जातो, यावरही आता बंधने येणार आहेत. नवीन नियमानुसार, दिवसाच्या वेळी सौर ऊर्जेचा वापर केल्यास ग्राहकांना काही प्रमाणात सवलत दिली जाणार आहे. मात्र, सायंकाळच्या किंवा रात्रीच्या वेळी सौर विजेचा वापर केल्यास अधिकचे दर आकारले जातील. त्यामुळे ग्राहकांना आता त्यांच्या वीज वापराच्या नियोजनात बदल करावे लागणार आहेत.

या नियमांमधून लहान ग्राहकांना काहीसा दिलासा देण्यात आला असून, दहा किलोवॅटपर्यंत क्षमता असलेल्या लघु सौर प्रकल्पांना या नवीन शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. असे असले तरी, या नव्या नियमावलीचा एकूण परिणाम राज्यातील सौर ऊर्जा क्षेत्राच्या गतीवर आणि ग्राहकांच्या आर्थिक गणितावर निश्चितपणे जाणवेल, असे मत ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.