अमेरिकेने रशिया आणि इराणकडून तेल खरेदीसाठी दिलेली तात्पुरती सवलत पुढे न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे अर्थविभाग प्रमुख स्कॉट बेसेंट यांनी याविषयी स्पष्टीकरण दिले की, समुद्रात आधीच पाठवलेल्या तेलाच्या विक्रीसाठी जी परवानगी देण्यात आली होती, ती आता पूर्णपणे संपुष्टात आली असून ती पुन्हा दिली जाणार नाही. ही सवलत केवळ मर्यादित काळासाठीच होती आणि मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपूर्वी जहाजांवर चढवलेल्या तेलापुरतीच ती मर्यादित होती. आता या सर्व सवलतींचा कालावधी संपल्यामुळे संबंधित देशांवरील निर्बंध पुन्हा कडक करण्यात येणार आहेत.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेला ऊर्जा ताण आणि मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव लक्षात घेऊन अमेरिकेने ही तात्पुरती सवलत दिली होती. समुद्री मार्गांवर येणाऱ्या अडचणींमुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. या सवलतीचा फायदा घेत भारतासह अनेक देशांनी जहाजांवर आधीच उपलब्ध असलेले रशियन आणि इराणी तेल खरेदी केले होते. मात्र, आता अमेरिकेने आपले धोरण अधिक कडक केले असून ही सवलत कायमची थांबवल्याने जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील मानला जात आहे, कारण गेल्या काही काळात भारताने स्वस्त दरातील रशियन तेलावर मोठ्या प्रमाणात आपले अवलंबित्व वाढवले होते. या सवलतीच्या काळात भारताला तुलनेने कमी किमतीत तेल उपलब्ध होत होते, ज्यामुळे देशाच्या ऊर्जा खर्चात मोठी बचत होत होती. आता ही सवलत संपुष्टात आल्यामुळे भारताला इतर देशांकडून महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागणार आहे. यामुळे भारताला आपल्या ऊर्जा धोरणात तातडीने बदल करावे लागतील आणि पर्यायी मार्ग शोधावे लागतील.
या निर्णयाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तेलाचे दर वाढल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढेल, परिणामी उत्पादन खर्च आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ होऊन महागाई भडकण्याची भीती आहे. तसेच, महागड्या तेलाच्या आयातीमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण येऊ शकतो आणि देशाची व्यापार तूट वाढू शकते. या सर्व बाबींमुळे देशाच्या आर्थिक नियोजनावर आणि विकास दरावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे भारतासमोर ऊर्जा सुरक्षिततेचे एक नवीन आणि कठीण आव्हान उभे राहिले आहे. भारताला आता केवळ नवीन तेल पुरवठादार शोधून चालणार नाही, तर आपल्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यावरही भर द्यावा लागेल. जागतिक राजकीय तणाव आणि निर्बंधांच्या या खेळात भविष्यात तेल बाजारात मोठी अस्थिरता राहण्याची चिन्हे आहेत. याचा दीर्घकालीन परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर होण्याची दाट शक्यता आहे.