स्वतंत्र बातमी

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा ढासळलेला प्रशासकीय कारभार आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर, कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना विद्यापीठाच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेत झालेल्या खडाजंगीनंतर आणि सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध गंभीर मुद्द्यांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे विद्यापीठ वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

पुणे विद्यापीठ गेल्या काही काळापासून येथील प्रशासन विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. निकालांना होणारा विलंब, पदवी प्रमाणपत्रांमधील चुका, आणि रखडलेली भरती प्रक्रिया यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. अधिसभेत सदस्यांनी या मुद्द्यांवरून प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. कुलगुरूंच्या कार्यपद्धतीवर आणि निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. विद्यापीठात गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेषतः २०१७ ते २०२४ या कालावधीतील कामकाजाचे न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आदिवासी विभागातील निविदा प्रक्रियेत झालेला कथित गैरव्यवहार आणि रुसा अंतर्गत मिळालेल्या बासष्ट कोटींच्या निधीचा विनियोग न होणे, यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. या प्रकरणांमध्ये जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

अधिसभेतील तीव्र विरोधानंतर, विद्यापीठाचा कारभार रुळावर आणण्यासाठी कुलगुरूंना नव्वद दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या तीन महिन्यांत मुख्य बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा आणि निकालांच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, प्रलंबित असलेल्या विविध विभागांमधील भरती प्रक्रिया सुरू करणे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची पारदर्शक चौकशी पूर्ण करणे, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि वसतिगृहांचे प्रश्न सोडवणे. फक्त अधिसभा सदस्यच नव्हे, तर विविध विद्यार्थी संघटनांनीही विद्यापीठ प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत आहे. प्रशासनाने ही तीन महिन्यांची मुदत गांभीर्याने घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा विद्यार्थी संघटनांनी दिला आहे. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्यासाठी हे तीन महिने अत्यंत परीक्षेचे ठरणार आहेत. विद्यापीठाचा गमावलेला लौकिक परत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाला कालबद्ध पावले उचलावी लागणार आहेत. जर या मुदतीत सकारात्मक बदल झाले नाहीत, तर विद्यापीठाच्या उच्च स्तरावर मोठ्या बदलांची शक्यता नाकारता येत नाही.