फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर यांनी जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या अशा होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे शुक्रवार दिनांक १७ एप्रिल २०२६ रोजी होत असलेल्या या बैठकीत सुमारे चाळीस देश सहभागी झाले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे विस्कळीत झालेली सुरक्षा आणि व्यापार पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी एक मोठी बहुराष्ट्रीय मोहीम उभारण्याबाबत या बैठकीत गांभीर्याने विचार विनिमय केला जात आहे.
अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराण विरुद्ध २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लष्करी कारवाई सुरू केल्यामुळे पश्चिम आशियात तणाव वाढला असून इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद केली आहे. जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी २५ टक्के वाहतूक याच जलमार्गातून होत असल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. अशातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी बंदरांवर नाकेबंदी जाहीर केल्यामुळे या भागातील परिस्थिती अधिकच स्फोटक बनली आहे.
युरोपियन देशांनी या संघर्षात थेट लष्करी सहभाग घेण्याऐवजी स्वतःची स्वतंत्र आणि बचावात्मक मोहीम आखण्यावर भर दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रस्तावित मोहीम पूर्णपणे संरक्षणात्मक स्वरूपाची असेल. यामध्ये व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग दाखवणे, समुद्रातील स्फोटके हटवणे, माहितीची देवाणघेवाण करणे आणि गरज भासल्यास नौदलाची तातडीची मदत उपलब्ध करून देणे अशा विविध उपाययोजनांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांनी इराणवर राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव वाढवण्याचे प्रयत्न तीव्र केले आहेत. ब्रिटनचे पंतप्रधान स्टार्मर यांनी इराणवर जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस ठेवल्याचा जाहीर आरोप केला आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून समुद्री मार्ग पुन्हा खुले करणे, खलाशांच्या जीविताची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि जागतिक व्यापार पुन्हा पूर्वपदावर आणणे या मुख्य उद्दिष्टांवर पॅरिसमधील बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात येत आहे.
या प्रस्तावित मोहिमेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र सध्याचा लष्करी संघर्ष थांबल्यानंतरच शक्य होणार आहे, त्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यात समन्वय असणे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे. असे असले तरी, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्या या पुढाकारामुळे जागतिक राजकारणात एक पर्यायी नेतृत्व समोर येत असून, होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करून जागतिक ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने ही मोहीम अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.