देशाच्या आगामी जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, ही प्रक्रिया जातनिहाय पद्धतीनेच पार पडणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत यासंदर्भात महत्त्वाची ग्वाही दिली. जनगणनेची प्राथमिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून, सरकारला नागरिकांची जातनिहाय माहिती गोळा करण्यास कोणताही विरोध नसल्याचे त्यांनी सभागृहात ठामपणे नमूद केले. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
संसदेतील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी इतर मागासवर्गीयांची गणना आणि महिला आरक्षणाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नांना उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जेव्हा व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती संकलित केली जाईल, तेव्हा त्यामध्ये जातीची नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद असेल. सरकार कोणतीही माहिती लपवू इच्छित नाही आणि पारदर्शक पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी महिला आरक्षण विधेयकावरही सविस्तर चर्चा झाली. विरोधकांनी या आरक्षणामध्ये इतर मागासवर्गीय आणि मुस्लीम महिलांसाठी स्वतंत्र कोट्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने ही मागणी फेटाळून लावत आपली भूमिका स्पष्ट केली. भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून धर्माच्या आधारावर कोणतेही आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सरकारने बजावले. आरक्षणाचे धोरण हे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असेल, असेही प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
गृहमंत्री शहा यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावताना सांगितले की, सरकार जनगणना टाळत असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. सध्या या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणजेच घरांची मोजणी सुरू आहे. हा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्येक व्यक्तीची सविस्तर माहिती, ज्यामध्ये शिक्षण, व्यवसाय आणि जात यांचा समावेश असेल, ती गोळा केली जाईल. तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्यानंतर ही माहिती सार्वजनिक केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
संसदेतील या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील नेत्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. जातनिहाय जनगणना, आरक्षण आणि महिलांचे हक्क या विषयांवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मात्र, सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे आगामी जनगणनेचे स्वरूप आता स्पष्ट झाले आहे. सामाजिक समतोल आणि नियोजनासाठी ही आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.