ब्रिटन सरकारने लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सोळा वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया माध्यमांचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी याविषयीची अधिकृत घोषणा केली. या नवीन नियमांमुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेला कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावणे गरजेचे आहे. तसेच पालकांना आधार देण्यासाठी हे पाऊल उचलणे आवश्यक होते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नवीन नियमांची व्याप्ती आणि निर्बंध
या प्रस्तावानुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरच बंदी घातली आहे. सोबतच मुलांसाठी धोक्याच्या ठरू शकणाऱ्या अनेक ऑनलाईन बाबींवरही मर्यादा आणल्या जातील. यामध्ये थेट प्रक्षेपण, अनोळखी प्रौढ व्यक्तींशी संवाद साधण्याची सुविधा आणि संदेश आपोआप गायब होणारी यंत्रणा यावर पूर्ण बंदी असेल. तसेच अठरा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉटच्या वापराला परवानगी नाकारण्यात येईल. ऑनलाईन गेमिंग ॲप्स पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. मात्र, त्यातील अनोळखी लोकांशी बोलण्याच्या सुविधांवर कठोर निर्बंध लादले जाणार आहेत.
जनमत आणि जनमानसाचा कौल
हा निर्णय घेण्यापूर्वी ब्रिटन सरकारने पालक, शिक्षक आणि तरुणांशी व्यापक चर्चा केली होती. या विषयावर घेण्यात आलेल्या जाहीर सर्वेक्षणात तब्बल एक लाख सोळा हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांनी आपली मते नोंदवली. यामध्ये सहभागी झालेल्या दहापैकी नऊ पालकांनी सोळा वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीचे पूर्ण समर्थन केले. सुमारे त्र्याऐंशी टक्के पालकांच्या मते सोशल मीडियाच्या फायद्यांपेक्षा त्याचे तोटे आणि धोकेच जास्त आहेत.
तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई
नवीन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांवर आता कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. सरकार लवकरच डिजिटल सुरक्षा कायदे अधिक मजबूत करणार असून, यामध्ये युजर्सच्या अचूक वय पडताळणीची जबाबदारी कंपन्यांवर निश्चित केली जाईल. बेकायदेशीर किंवा लहान मुलांसाठी घातक ठरणारा कोणताही मजकूर ऑनलाईन दिसल्यास संबंधित कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तंत्रज्ञान कंपन्यांनी स्वतःच्या नफ्यासाठी मुलांच्या आरोग्याशी खेळू नये, यासाठी त्यांना आपली प्रणाली सुधारण्यासाठी पुरेशा सूचना आधीच देण्यात आल्या होत्या, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
जागतिक स्तरावर उमटणारे पडसाद
लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर संपूर्ण बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला होता. आता ब्रिटननेही याच मार्गाचा अवलंब केल्यामुळे जागतिक स्तरावर एका नवीन चर्चेला सुरुवात झाली आहे. कॅनडा आणि मलेशिया यांसारखे देशही आता अशाच प्रकारच्या कठोर कायद्यांची चाचपणी करत आहेत. मुलांमधील वाढती नैराश्याची भावना, अपुरी झोप आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी हा जागतिक स्तरावरील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात दोन हजार सव्वीस-सत्तावीस या वर्षात या कायद्याची अंमलबजावणी जगभरातील इतर देशांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकते.