प्रशासकीय यंत्रणेची उदासीनता आणि पायाभूत सुविधांमधील गंभीर त्रुटींमुळे देशातील द्रुतगती महामार्ग हे मृत्यूचे सापळे बनू नयेत, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. राजस्थानमधील फालोदी आणि तेलंगणातील रंगारेड्डी जिल्ह्यात नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या दोन भीषण अपघातांमध्ये एकूण चौतीस निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला होता. या हृदयद्रावक घटनांची स्वतःहून दखल घेत न्यायालयाने रस्ते सुरक्षिततेबाबत देशभरासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकार, रस्ते वाहतूक मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान देशातील रस्ते अपघातांच्या भीषण वास्तववावर प्रकाश टाकला. प्रशासनातील दुर्लक्षामुळे रस्ते हे ‘धोक्याचे मार्ग’ बनत असल्याची गंभीर नोंद खंडपीठाने केली आहे. देशातील एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या तुलनेत राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण केवळ दोन टक्के इतके अल्प असले तरी, अपघाती मृत्यूंपैकी तब्बल तीस टक्के मृत्यू हे याच मार्गांवर होतात, ही अत्यंत चिंताजनक बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली. यावरून महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते.
महामार्गावरील अपघातांचे मुख्य कारण ठरणाऱ्या जड व व्यावसायिक वाहनांच्या बेशिस्त पार्किंगवर न्यायालयाने आता पूर्णपणे बंदी घातली आहे. कोणतेही वाहन मुख्य रस्ता किंवा रस्त्याच्या कडेला विनाकारण उभे करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, केवळ अधिकृत थांबे, विश्रामस्थळे किंवा नियोजित जागेवरच वाहने उभी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली, छायाचित्र पुरावे आणि एकत्रित दंड प्रणालीचा वापर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे रस्त्यावरील अडथळे दूर होऊन वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल.
महामार्गांच्या सुरक्षेला बाधा आणणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवरही न्यायालयाने कठोर प्रहार केला आहे. महामार्ग हद्दीत बेकायदा ढाबे, व्यावसायिक आस्थापना किंवा अन्य बांधकामे उभारण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली असून, सध्या अस्तित्वात असलेली सर्व बेकायदा बांधकामे एका ठराविक कालावधीत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र महामार्ग सुरक्षा पथक स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यात प्रशासन, पोलीस आणि स्थानिक संस्थांचा समावेश असेल. हे पथक अपघातप्रवण क्षेत्रांचे निराकरण, प्रकाशयोजना, सूचना फलक आणि वेग नियंत्रण साधने बसवण्यावर विशेष लक्ष देईल.
बेकायदा पार्किंग किंवा टाळता येण्यासारख्या चुकांमुळे एखाद्या नागरिकाचा जीव जाणे, हे केवळ अपघात नसून राज्याच्या जबाबदारीतील अपयश असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या जीवनाच्या अधिकारात सुरक्षित वातावरणाची हमी समाविष्ट आहे, त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक किंवा प्रशासकीय अडचणींचा दाखला देऊन नागरिकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वाहनचालकांसाठी विश्रांतीस्थळे आणि स्वच्छतागृहे यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत, या सर्व निर्देशांची अंमलबजावणी निश्चित कालमर्यादेत करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.