स्वतंत्र बातमी

यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला होत असलेल्या विलंबामुळे बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करून बराच काळ लोटला असला, तरी प्रत्यक्षात ही योजना अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. खरीप हंगाम अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असताना, मदतीचा हात अद्याप न मिळाल्याने शेतकरी वर्गात निराशेचे वातावरण पसरले आहे.

शासनाकडून कर्जमाफीसाठी पात्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या अधिकृत याद्या अद्याप प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. प्रशासकीय पातळीवर थकीत कर्जदारांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू असले, तरी ते अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. यामुळे सरकारने दिलेले आश्वासन केवळ कागदावरच मर्यादित राहते की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नव्या धोरणानुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या थकीत कर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेचे नेमके निकष ठरवण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल अजूनही सादर झालेला नाही. तांत्रिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास होणाऱ्या या उशिरामुळे पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम निवड प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

या रखडलेल्या प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका नवीन पीक कर्ज वाटपावर होत आहे. जोपर्यंत जुने कर्ज माफ होऊन सातबारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत बँका नवीन हंगामासाठी कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. पेरणीसाठी लागणारे भांडवल जवळ नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला असून, नाईलाजास्तव त्याला पुन्हा खासगी सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

दुसरीकडे, कर्जमाफीसाठी सरकारकडून एक स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित केले जाण्याची चर्चा आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडावी लागू शकते. परंतु, मूळ योजनेचीच अंमलबजावणी रखडलेली असताना ही नवी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. यामुळे यवतमाळमधील शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता शिगेला पोहोचली आहे.