स्वतंत्र बातमी

राज्यातील पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने एक विशेष पतयोजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पशुपालकांना त्यांच्या पशुधनाच्या संगोपनासाठी आणि दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च भागवणे हा आहे. या सुलभ कर्ज सुविधेमुळे ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला स्थिरता मिळणार असून शेतकऱ्यांची आर्थिक ओढाताण थांबण्यास मदत होईल.

या योजनेच्या नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांकडे अद्याप किसान पतकार्ड उपलब्ध नाही, त्यांना एक लाख साठ हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही तारणाशिवाय मिळू शकते. जर पशुपालकाकडे दुग्ध उत्पादक संघटनेची हमी असेल, तर ही कर्जाची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. ज्यांच्याकडे आधीपासूनच पतकार्ड आहे, अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेद्वारे आपली कर्जमर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवून घेण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

कर्ज व्याजाबाबत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. या कर्जावर मूळ व्याजदर नऊ टक्के असला, तरी नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी विशेष सवलती आहेत. केंद्र सरकारकडून तीन टक्के आणि राज्य सरकारकडून चार टक्के अशी एकूण सात टक्क्यांची सवलत मिळते. याव्यतिरिक्त बँकांकडून मिळणाऱ्या दोन टक्क्यांच्या सवलतीमुळे, वेळेवर हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे कर्ज प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजाचे ठरते.

येत्या 2026 ते 2027 या वर्षापासून मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना या पतकार्डाच्या माध्यमातून खेळते भांडवल पुरवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला नवी चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात शाश्वत वाढ होईल. पशुधनावर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आणि अधिक माहिती मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी त्वरित संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे. तसेच शासनाने दिलेल्या दूरध्वनी क्रमांकावरही माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेमुळे पशुपालकांना सावकारी पाशातून सुटका मिळून हक्काचे भांडवल उपलब्ध होणार आहे.