भारत आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण संबंधांना आता एका नव्या उंचीवर नेणारा महत्त्वपूर्ण करार अंमलात आला आहे. या करारानुसार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या भूमीवर पायदळ, नौदल आणि हवाई दलाची युद्धसामग्री तैनात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही राष्ट्रांमधील लष्करी ताळमेळ अधिक बळकट होणार असून, एकमेकांच्या संरक्षण क्षमतेचा लाभ घेता येणार आहे. या करारातील अटींनुसार, दोन्ही देश एकाच वेळी तीन हजार सैनिक एकमेकांच्या क्षेत्रात तैनात करू शकतील. लष्करी तुकडीसोबतच पाच युद्धनौका आणि दहा विमानांनाही एकमेकांच्या तळांवर स्थान मिळवता येणार आहे. हा धोरणात्मक करार फेब्रुवारी 2025 मध्ये निश्चित करण्यात आला होता आणि जानेवारी 2026 पासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
हा करार केवळ सैन्य तैनातीपुरता मर्यादित नसून, त्यात व्यापक सुविधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन्ही देशांच्या सैन्याला एकमेकांची बंदरे, दुरुस्ती केंद्रे, इंधन पुरवठा, रसद आणि हवाई मार्गदर्शनाचा वापर करण्याची परवानगी मिळाली आहे. परदेशातील मोहिमांदरम्यान किंवा सरावाच्या वेळी आपल्या सैन्याला अन्न आणि इंधनासाठी आता दुसऱ्या कोणत्याही मदतीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
सामरिक दृष्टिकोनातून भारतासाठी हा करार अत्यंत लाभदायी ठरणार आहे, कारण यामुळे भारताला रशियाच्या आर्क्टिक प्रदेशातील महत्त्वाच्या तळांपर्यंत प्रवेश मिळणार आहे. दुसरीकडे, रशियालाही हिंदी महासागरातील भारतीय तळांचा वापर करणे शक्य होणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या लष्करी हालचालींचा परीघ विस्तारणार असून समुद्रातील सुरक्षिततेवर अधिक पकड निर्माण होईल.
जागतिक स्तरावर बदलत्या समीकरणांच्या आणि वाढत्या तणावाच्या काळात हा करार अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि रशिया यांच्यातील पारंपरिक मैत्री आणि धोरणात्मक संबंध अधिक घट्ट होणार आहेत. भविष्यातील संयुक्त लष्करी कारवाया आणि संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाला या करारामुळे गती मिळेल, असा विश्वास संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.