स्वतंत्र बातमी

जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, जनगणनेच्या कामात प्रत्यक्ष गुंतलेल्या प्राथमिक शिक्षकांसह गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यंदाची सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया राबवू नये, असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे रायगडसह संपूर्ण राज्यातील कर्मचारी वर्गामध्ये सध्या समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासकीय स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.

ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव वैशाली डिगे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. जनगणना हे अत्यंत महत्त्वाचे राष्ट्रीय काम असल्याने त्या प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडथळा येऊ नये, यासाठी या बदल्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली झाल्यास माहिती संकलनाच्या कामावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही बाब या निर्णयामागे प्रमुख मानली जात आहे.

सध्या जनगणनेशी संबंधित माहिती संकलनाची प्राथमिक प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. पंचायत समिती स्तरावर नेमके कोणते शिक्षक आणि कर्मचारी या राष्ट्रीय कामात सक्रिय सहभागी आहेत, याची अचूक माहिती अद्याप जिल्हा परिषद मुख्यालयाकडे पूर्णपणे प्राप्त झालेली नाही. ही आकडेवारी संकलित झाल्यानंतरच नेमक्या किती कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या स्थगित राहणार आणि किती जणांची बदली प्रक्रिया नियमितपणे पार पडणार, याचे स्पष्ट चित्र प्रशासकीय पातळीवर समोर येणार आहे.

नियम पाहता, दरवर्षी साधारणपणे दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेले किंवा सलग पाच वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या एकतीस मेपूर्वी पूर्ण केल्या जातात. मात्र, यंदा जनगणनेच्या विशेष परिस्थितीमुळे या प्रक्रियेत काही बदल करण्यात आला आहे. केवळ जे कर्मचारी जनगणना कामात सहभागी नाहीत, अशांच्याच बदल्या एकतीस मे दोन हजार सव्वीसपूर्वी पूर्ण केल्या जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाची बदली प्रक्रिया दोन भागात विभागली जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे जनगणनेच्या कामात अहोरात्र कष्ट घेणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या ठिकाणीच राहून काम करावे लागणार आहे, ज्यामुळे वारंवार होणाऱ्या बदल्यांचा ताण कमी झाल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, दुसरीकडे वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक अपरिहार्य कारणांसाठी विनंती बदलीची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही स्थगिती अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे विनंती बदल्यांबाबत शासनाने आपली भूमिका लवकरच जाहीर करावी, अशी मागणी आता कर्मचारी संघटनांकडून केली जात आहे.