मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, ही बाब वन्यजीव प्रेमी आणि पर्यावरण तज्ज्ञांसाठी मोठी चिंतेची ठरत आहे. विशेषतः मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये वाघांच्या मृत्यूच्या घटना सर्वाधिक आढळल्या आहेत. या राज्यांमध्ये वाघ सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात असून व्याघ्रसंवर्धनासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2025 या वर्षात देशभरात एकूण एकशे सहासष्ट वाघांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये एकट्या महाराष्ट्रातील एकेचाळीस वाघांचा समावेश आहे, जी अत्यंत धक्कादायक बाब आहे. मध्यप्रदेशातही वाघांच्या मृत्यूची नोंद झाली असून, या दोन्ही राज्यांमधील व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनावर आता गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
वाघांच्या मृत्यूमागील कारणांचा शोध घेतला असता, केवळ नैसर्गिक मृत्यूच नव्हे तर मानवनिर्मित संकटेही कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये शिकारीसाठी केलेला विषप्रयोग, शेतांच्या कुंपणातील विजेचा धक्का, तसेच वेगाने धावणारी वाहने आणि रेल्वे यांच्याशी होणारे अपघात यांमुळे अनेक वाघांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. अनेक मृत्यू हे अभयारण्यांच्या संरक्षित क्षेत्राबाहेर झाल्यामुळे वाघांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अधिक ऐरणीवर आला आहे.
जंगलांची होत असलेली घट आणि मानवी वस्त्यांचा विस्तार यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. अन्नाच्या आणि पाण्याच्या शोधात वाघ जंगलाच्या सीमा ओलांडून शेतात किंवा गावांनजीक येऊ लागले आहेत. यामुळे गावकऱ्यांशी होणारा सामना आणि अपघाती मृत्यूंच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या वाढत्या संघर्षावर अद्याप कोणताही ठोस आणि कायमस्वरूपी तोडगा न निघाल्याने वन्यजीवांचा अधिवास धोक्यात आला आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वन्यजीव तज्ज्ञांनी अधिक कडक पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. वनविभागाने आपली गस्त वाढवणे, संरक्षित क्षेत्राबाहेर वावरणाऱ्या वाघांवर चौवीस तास देखरेख ठेवणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी प्रभावी धोरण राबवणे काळाची गरज आहे. जर वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यात वाघांची संख्या झपाट्याने घटून त्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.