इराणमधील युद्धजन्य परिस्थिती आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक तेल संकटामुळे चीनसमोर ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन हा जगातील सर्वात महत्वाचा तेल आयातदार देशांपैकी एक असल्यामुळे मध्यपूर्वेतील राजकीय घडामोडींवर त्याचे अवलंबित्व आहे. या भागातील संघर्षाचा थेट तडाखा चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बसत असून, भविष्यातील इंधन पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल वाहतुकीच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले आहेत. जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे पंचवीस टक्के व्यापार याच मार्गावरून होत असल्याने, या मार्गावरील अडथळ्यांमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून चीनकडे येणाऱ्या तेलाच्या आयातीत घट झाली असून, त्यांच्या विदेशी व्यापारातही घसरण दिसून येत आहे.
या गंभीर संकटामुळे चीनने आता आपल्या ऊर्जा धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ एकाच क्षेत्रावर अवलंबून न राहता विविध देशांकडून तेल आयात करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, आणीबाणीच्या काळासाठी इंधनाचे साठे वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. याचबरोबर पारंपरिक इंधनाऐवजी पर्यायी ऊर्जास्रोतांकडे वळण्याची प्रक्रियाही आता वेगवान करण्यात आली आहे.
जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्याने त्याचा परिणाम उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रावर होत आहे. या ऊर्जा संकटामुळे अनेक देशांमध्ये इंधनटंचाईची भीती निर्माण झाली असून बाजारपेठेत अस्थिरता पसरली आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम चीनच्या आयात-निर्यात व्यवहारांवर आणि एकूणच आर्थिक विकासाच्या गतीवर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
या बदलत्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी चीनला दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षिततेचे ठोस धोरण राबवावे लागणार आहे. सौर, पवन यांसारखी पर्यायी ऊर्जा, इंधन साठवण्याची क्षमता वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन भागीदारी निर्माण करणे या गोष्टींवर आता विशेष लक्ष दिले जात आहे. या संकटामुळे भविष्यात जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील समीकरणांमध्ये कायमस्वरूपी बदल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.