पिंपरीत अवैध रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी
पिंपरी-चिंचवडमध्ये रिक्षा परवान्यांच्या तुलनेत रिक्षांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने काही कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कायद्यानुसार एका परवान्यावर एका ऑटो रिक्षाचे नोंदणी होऊ शकते. मात्र पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ऑटो परवान्यापेक्षा जास्त रिक्षांची नोंदणी झाली आहे. शहरात सत्तेचाळीस हजार पाचशे ऑटो परवाना वितरित करण्यात आले असून अठ्ठेचाळीस हजार एकशे पन्नास रिक्षांची नोंदणी करण्यात आली आहे. ऑटो परवान्यांपेक्षा ऑटो रिक्षांची संख्या जास्त असल्याने ते आरटीओच्या या आकडेवारीनुसार निदर्शनास आले आहे. तसेच या आधी एकाच परवान्यावर अनेक रिक्षांची नोंदणी झाल्याची बाब देखील समोर आली आहे. अनेकजण रिक्षा परवाना घेताना आपण बेरोजगार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देतात. मात्र प्रत्यक्षात ते सरकारी, निमसरकारी किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी करत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे गरजू रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर गदा येत आहे. तसेच अवैध रिक्षांमुळे शहरात वाहतूक कोंडींची समस्या निर्माण झाली आहे.
वाढती वाहतूक कोंडी आणि रिक्षा संघटनांच्या मागणीनंतर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील नवीन रिक्षा परवाने वाटपाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. शहरात परवाना नसलेल्या किंवा इतर शहरांतील परवान्यांवर चालणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या रिक्षा परवानाधारकांकडे इतर कायमस्वरूपी नोकरी आहे, त्यांना त्यांचा परवाना आरटीओकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. रस्त्यांवरील रिक्षांच्या अतिसंख्येमुळे रिक्षाचालकांना दिवसभरात पुरेसे भाडे मिळत नाही.
प्रवाशांची संख्या मर्यादित आणि रिक्षांची संख्या जास्त असल्यामुळे चालकांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. यातूनच प्रवासी नाकारणे किंवा जादा भाडे आकारणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. रिक्षा संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे व्यवसायाला शिस्त लागेल आणि प्रामाणिक चालकांना चांगले उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने आता शहरातील रिक्षा स्टँडचे नियोजन पुन्हा एकदा तपासण्याचे ठरवले आहे. अनधिकृत रिक्षांमुळे होणारी गर्दी टाळण्यासाठी वाहतूक शिस्त राबवण्यात येणार आहे. तसेच, भविष्यात शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात रिक्षांचे कोठा निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे.