स्वतंत्र बातमी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत नाशिक कुंभमेळ्यासाठी एक हजार त्रेसष्ठ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या निधीमुळे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलणार असून, कोट्यवधी भाविकांच्या सुविधेसाठी नियोजित कामे आता युद्धपातळीवर सुरू होणार आहेत.

मंजूर करण्यात आलेल्या एक हजार त्रेसष्ठ कोटी रुपयांचा वापर प्रामुख्याने शहर सुशोभीकरण, रस्ते विकास आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी केला जाणार आहे. आराखड्यातील काही प्रमुख कामे करण्यात येतील. नाशिक शहरात येणारे मुख्य महामार्ग आणि अंतर्गत रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाईल, जेणेकरून वाहतूक कोंडी होणार नाही. गोदावरी नदीच्या पात्रातील गाळ काढणे आणि नवीन घाटांची बांधणी करणे यावर मोठा खर्च केला जाणार आहे. कुंभमेळ्यादरम्यान नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी मलनि:सारण प्रकल्प अधिक क्षमतेने चालवले जातील. साधुग्राम’ उभारणे, फिरती शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि प्रथमोपचार केंद्रांची उभारणी केली जाईल. दर बारा वर्षांनी भरणाऱ्या या कुंभमेळ्याला जगभरातून कोट्यवधी हिंदू भाविक आणि साधू-महंत हजेरी लावतात. २०२६-२७ मध्ये होणारा हा कुंभमेळा ऐतिहासिक ठरवण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. नाशिकमध्ये रामकुंड आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये कुशावर्त तीर्थ येथे होणाऱ्या शाही स्नानासाठी विशेष नियोजन करण्यात येत आहे. गर्दीच्या व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे उभारले जाणार आहे.

बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, परंतु कामाच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. सर्व विकासकामे कुंभमेळा सुरू होण्याच्या किमान सहा महिने आधी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल, पोलीस आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कुंभमेळा प्लास्टिकमुक्त आणि स्वच्छ ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या गुंतवणुकीमुळे नाशिकच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळणार आहे. हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक आणि स्थानिक हस्तकलेच्या बाजारपेठांना यातून मोठा फायदा होईल. केवळ धार्मिक स्थळ म्हणून नव्हे, तर एक जागतिक पर्यटन केंद्र म्हणून नाशिकचा विकास करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. नवीन पुलांची बांधणी आणि बाह्यवळण रस्ते यांमुळे कुंभमेळ्यानंतरही नाशिककरांची वाहतुकीची समस्या कायमची सुटण्यास मदत होईल. एकाच वेळी कोट्यवधी लोकांचे व्यवस्थापन करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे. यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन पथके तैनात केली जाणार आहेत. नाशिक महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने आधीच जमिनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू केली असून, आता निधी मिळाल्यामुळे निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवली जाईल.