राज्यात महिलांच्या घरनोंदणीत वाढ
महाराष्ट्र राज्यात महिलांना घरमालकी मिळावी आणि त्यांचे सक्षमीकरण व्हावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने घर खरेदी करताना मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम मालमत्ता नोंदणीवर दिसून येत असून महिलांच्या नावावर घरे घेण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. राज्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, या योजनेतील विक्रीवरील जाचक अट रद्द केल्यामुळे अधिकाधिक महिला या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येत आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२५ – २६ मध्ये राज्यात एकूण चौऱ्याहत्तर हजार दोनशे अकरा महिलांच्या नावावर घरांची अधिकृत नोंदणी झाली आहे. या विशेष सवलतीमुळे महिलांची एकूण पाचशे चौसष्ट कोटी शहाण्णव लाख रुपयांची बचत झाली आहे. संपूर्ण राज्यात पुणे शहर या नोंदणी प्रक्रियेत आघाडीवर राहिले असून, तेथे एकवीस हजार आठशे चौऱ्याण्णव महिलांनी स्वतःच्या नावावर घरांची खरेदी केली आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा सुमारे वीस हजारांनी अधिक घरांची नोंदणी महिलांच्या नावे झाली आहे.
सर्वसाधारणपणे घर खरेदी करताना सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते; मात्र जर मालमत्ता महिलेच्या नावावर असेल तर एक टक्का सवलत मिळून केवळ सहा टक्के शुल्क भरावे लागते. या योजनेच्या सुरुवातीला महिलेच्या नावे खरेदी केलेली मालमत्ता पुढील पंधरा वर्षे विकता येत नव्हती आणि विक्री केल्यास दंडाची तरतूद होती. मात्र, सरकारने ही अट आता पूर्णपणे काढून टाकली आहे, ज्यामुळे मालमत्ता नोंदणीच्या व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मागील काही वर्षांची आकडेवारी पाहता या योजनेचा वाढता प्रभाव स्पष्टपणे जाणवतो. २०२२ – २३ मध्ये अकरा हजार सहासष्ट महिलांनी घर खरेदी केली होती, ज्यातून बहात्तर कोटी त्र्याऐंशी लाख रुपयांची बचत झाली. त्यानंतर २०२३ – 24 मध्ये अठ्ठावीस हजार नऊशे एकावन्न महिलांनी लाभ घेत दोनशे एक कोटी रुपयांची बचत केली. पुढे २०२४ – २५ मध्ये हा आकडा पंचावन्न हजार दोनशे चौतीस महिलांपर्यंत पोहोचला आणि तीनशे एकोणनव्वद कोटी ऐंशी लाख रुपयांची बचत झाली. यंदाच्या वर्षी या संख्येने विक्रमी पातळी गाठली आहे. पुण्यासोबतच मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि रायगड यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही महिलांच्या नावावर मालमत्ता नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. या योजनेचा प्रसार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर केलेले विशेष प्रयत्न आणि महिलांना कुटुंबात मालकी हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशामुळे समाजात एक सकारात्मक सामाजिक बदल घडत असल्याचे अभयसिंह मोहिते यांनी नमूद केले आहे. या आर्थिक सवलतीमुळे केवळ महिलांच्या नावावर मालमत्तांची संख्याच वाढली नाही, तर त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेलाही मोठे बळ मिळाले आहे.