स्वतंत्र बातमी

नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये हापूस आंब्यांच्या विक्रीत होणारी ग्राहकांची फसवणूक थांबवण्यासाठी आता नवीन आणि कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, बाजारपेठेत विक्रीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक आंब्याच्या पेटीवर तो आंबा नेमका कोणत्या राज्यातून किंवा प्रदेशातून आला आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे आता बंधनकारक झाले आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बनावट हापूस आंब्यांची विक्री रोखण्यास मोठी मदत होणार असून ग्राहकांची होणारी आर्थिक फसवणूक टळणार आहे.

कोकण किनारपट्टीवरील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे आणि रायगड या जिल्ह्यांतील हापूस आंबा आपल्या उत्कृष्ट चवीसाठी आणि दर्जासाठी जगप्रसिद्ध आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून कर्नाटक आणि दक्षिणेकडील इतर राज्यांमधून येणारे कमी दर्जाचे आंबे ‘कोकणचा हापूस’ म्हणून विकले जात असल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. हे आंबे बाह्यरुपाने कोकणातील हापूससारखेच दिसत असल्याने सामान्य ग्राहकांची दिशाभूल केली जाते आणि काही व्यापारी त्यातून अवाजवी नफा कमवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

नवी मुंबईतील वाशी येथील घाऊक बाजारपेठेत दररोज सुमारे एक लाख आंब्यांच्या पेट्यांची आवक होते, ज्यापैकी साधारणपणे ऐंशी हजार पेट्या या थेट कोकणातून येतात. उर्वरित पेट्या प्रामुख्याने कर्नाटक, केरळ आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमधून येत असतात. कोकणातील अस्सल हापूस आंब्याची बाजारातील किंमत जास्त असल्याने, स्वस्त दरातील दक्षिण भारतीय आंबे महागात विकण्यासाठी काही व्यापारी त्यांना कोकणातील आंबा असल्याचे भासवतात, अशी माहिती प्रशासकीय तपासणीत समोर आली आहे.

या वाढत्या गैरप्रकारांची दखल घेत बाजार समितीने सर्व व्यापाऱ्यांना कडक सूचना जारी केल्या आहेत. जर एखादा व्यापारी बनावट हापूसची विक्री करताना आढळल्यास त्याच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहकांची दिशाभूल टाळण्यासाठी आता प्रत्येक पेटीवर उत्पादक राज्याचे नाव असलेले ओळखपत्र लावणे अनिवार्य आहे. तसेच, या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

बाजार समितीच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे कोकणातील खऱ्या हापूस आंब्याला आपली स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवण्यास मदत होणार असून, ग्राहकांमध्ये बाजारपेठेविषयीचा विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. यामुळे केवळ ग्राहकांचेच हित जपले जाणार नाही, तर कोकणातील कष्टकरी शेतकरी आणि प्रामाणिक व्यापाऱ्यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य मोबदला मिळणार आहे. एकूणच, फळ बाजारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे.